पूर्व में हुई बैठक में सरकार ने आम चुनावों के बाद जून माह में मध्य प्रदेश राज्य में सभी परिवहन सीमा चौकियों को समाप्त करने का वायदा किया था
समाधान नहीं होने पर भारत का सड़क परिवहन समुदाय मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन परिचालन को बंद करने का निर्णय लेगा
भोपाल। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखा। पत्र में लिखा गया कि हम आपका संज्ञान 27 फरवरी, 2024 को वल्लभ भवन में आपके कार्यालय में हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के शिर्ष नेत्रत्व के साथ हुई आपकी बैठक की तरफ दिलाना चाहते हैं। बैठक में आपने आम चुनावों के बाद जून माह में मध्य प्रदेश राज्य में सभी परिवहन सीमा चौकियों को समाप्त करने का वायदा किया था। बैठक के उपरांत आपके कार्यालय के निर्देश अनुसार अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सीमा चौकियों को समाप्त करने के संबंध में एक पत्र जारी किया जिसमें अन्तर्राज्य सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर गुजरात जैसी व्यवस्था अविलंब लागू करने की बात कही गई है।
हमारी बैठक में आपने स्वयं यह माना था कि सीमा चौकियों पर प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा मूलतः भ्रष्टाचार और परिवहन व्यवसायों का उत्पीड़न होता है। परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र में यह पुष्टि होती है कि मौजूदा सीमा चौकियों पर प्राइवेट व्यक्ति, अनिधिकृत व्यक्ति जो प्राइवेट माफिया होते हैं और चेकेपोस्टों पर उगाही करते हैं और जवाब तलब करने पर वाहन परिचालकों से अभद्र व्यवहार और मारपीट भी करते हैं। इससे प्रदेश, आपकी पार्टी और नेतृत्व की छवि धूमिल हो रही है और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को खत्म कर रहे हैं।
भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश का परिवहन समुदाय इस विषय में हो रही देरी से बेहद रोष में है और आपसे अविलंब प्रदेश में सीमा चौकियां हटाने का अनुरोध करता रहा है। 9 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक पांडिचेरी में हो रही है। अगर तब तक आपके कार्यालय द्वारा इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं होता तो भारत का सड़क परिवहन समुदाय मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन परिचालन को बंद करने का निर्णय लेगा। सीमा चौकियां अवैध हैं और इन्हें समाप्त करने के लिए भोपाल से निकली यह आवाज संसद एवं विधान सभा के सत्र में पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी।
परिवहन मुख्यालय सात साल से भ्रष्टाचार में लिप्त
अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने जारी पत्र में स्वीकार किया कि वर्ष 2017 मे यह निर्देश जारी किए गए थे कि परिवहन चौकियों पर बाहरी दादा गुंडों के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अधिकारी अवैध वसूली करवा रहे हैं, जिसे बंद करने हेतु वर्ष 2017 में आदेश जारी हुए थे। परंतु स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं संभागीय परिवहन उपायुक्त, जिला परिवहन अधिकारी के संयुक्त मिली भगत से आदेश का पालन नहीं कर अरबों रुपए कि वसूली ट्रक, बसों एवं मालवाहकों से की जा रही है।
प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री जी को उमेश जोगा के आदेश कि कॉपी भेजकर मांग कि है यह आदेश यह सिद्ध करता है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है और मध्यप्रदेश शासन चुप बैठा है जबकि ट्रक एसोसिएशन एवं बस एसोसिएशन ने कई बार ज्ञापन एवं आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार बंद करने कि मांग कि गई।
