स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा- यह नियम 25 हजार से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों पर लागू होंगे
कांग्रेस विधायक बोले- एसपी और कलेक्टर के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का प्रावधान होना चाहिए
कांग्रेस विधायक ने निजी स्कूलों में आरक्षण प्रणाली लागू करने की भी की मांग
भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान सरकार ने इस विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित हो जाने से निजी स्कूल वाले अब मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। यह नियम 25 हजार से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों पर लागू होंगे।
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधेयक को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश में पूरी तरह से पालन हो रहा है। निजी स्कूलों की फीस की निगरानी के लिये मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब निजी स्कूल मनमाने तरीके से स्कूल फीस नही बढ़ा पाएंगे। नियम के तहत जिला स्तर और विभाग स्तर पर बनाई समितियों से अनुमति लेनी होगी।
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आगे कहा कि इस विधेयक से निजी स्कूलों की निगरानी कड़ी की जाएगी। राज्य में 34,000 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 21,000 स्कूलों की फीस 25,000 से कम है। 25 हजार से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलो पर नियम लागू होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में फीस वृद्धि की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे जल्दी सुलझाया जाएगा। स्कूलों में यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या को भी हल किया जाएगा और अतिथि शिक्षकों को समायोजित करने की योजना बनाई जा रही है।
विपक्ष का आरोप था कि सरकारी शिक्षकों को ज्यादा वेतन मिलते हुए भी छात्र संख्या कम है, कम छात्रों के बावजूद वे उच्च फीस लेते हैं। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे एसपी और कलेक्टर के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यह जरूरी है। साथ ही, उन्होंने निजी स्कूलों में आरक्षण प्रणाली लागू करने की मांग की, ताकि एसएसी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को समान शिक्षा का अवसर मिल सके। कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि यदि सरकार के पास पर्याप्त बजट है, तो निजी स्कूलों को बंद करना चाहिए और सरकारी स्कूलों से ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने निजी स्कूलों में कमीशन के खेल और बिल में छुपी फीसों का विरोध किया।
कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने ने प्रदेश में शिक्षा माफिया के बढ़ते प्रभाव की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक और अधिकारी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, जिससे शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा मिलता है। इसके जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस विधायक खुद भी निजी स्कूल चलाते हैं, इसलिए इस मुद्दे पर उनकी बातों का असर नहीं पड़ता।
