कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से नगर निगम की ओर से एसएमएस और संपत्ति कर के नोटिस भेजने का कार्य बंद करने की मांग की
चिंटू चौकसे ने कहा कि नगर निगम का पोर्टल हैक हो जाने के कारण पिछले 6 महीने से काम नहीं कर रहा है
इंदौर। पिछले कई दिनों से नगर निगम के ई-पोर्टल में समस्या की खबरें सामने आ रही थी। बहुत से लोगो के डाटा गायब हो गए हैं। इस वजह से उन लोगों के पास भी टैक्स भरने का मैसेज आ रहा है जो टैक्स दे चुके हैं। इस मुद्दे पर आज नगर निगम में कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के पार्षद सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
यह नागरिकों के साथ नाइंसाफी है- चिंटू चौकसे
नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि नगर निगम के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर के नागरिकों को नोटिस और एसएमएस भेजे जा रहे हैं। मैसेज में नागरिकों को बकाया टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है। यह नोटिस और एसएमएस ऐसे नागरिकों को भी भेजे जा रहे हैं जिनके द्वारा अपना पूरा टैक्स बराबर जमा कर दिया गया है। चिंटू चौकसे ने कहा कि नगर निगम का ई-नगर पालिका पोर्टल हैक हो जाने के कारण पिछले 6 महीने से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी व्यक्ति का कितना टैक्स बकाया है और किस व्यक्ति ने कितना टैक्स जमा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 10 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला है नगर निगमों का।
नगर निगम बंद करे नोटिस भेजने का कार्य
कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से नगर निगम की ओर से एसएमएस और संपत्ति कर के नोटिस भेजने का कार्य बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने पोर्टल पर सारे डेटा की एंट्री करें उसके बाद में नागरिकों से टैक्स लेने के बारे में बात की जाए। निगम की ओर से नागरिकों से यह कहा जाना कि आपके पास रसीद हो तो लेकर चले जाओ हम एंट्री कर लेंगे बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। कंप्यूटराइजेशन के साथ नगर निगम के द्वारा जो पैसा जमा कराया गया उसके रिकॉर्ड को निगम को खुद ही निकालना चाहिए। इसके लिए नागरिकों पर दबाव बनाने का कार्य बंद किया जाना चाहिए।
जल्द मिलेगा नया पोर्टल
बता दें कि काफी समय से नगर निगम के पोर्टल में दिक्कतें आ रही है जिस वजह से नगर निगम का बहुत-सा काम प्रभावित हो रहा है। महापौर ने यह समस्या मुख्यमंत्री के सामने भी रखी थी। कुछ दिनों पहले ही यह खबर सामने आई थी नगर निगम को अब नया पोर्टल बनाने की अनुमति दी जाएगी।
