जनप्रकाशन ने आरटीओ चेक पोस्ट पर चल रही अवैध वसूली का मुद्दा लगातार उठाया है
सीएम ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों को सस्ती परिवहन सेवाओं का लाभ दिया जाए
मुख्यमंत्री बोले- जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करने का प्रावधान है
भोपाल। वर्षों से जनप्रकाशन ने आरटीओ चेक पोस्ट पर चल रही अवैध वसूली का मुद्दा उठाया है। अब खुशी की ख़बर यह आई है कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समय सीमा में नई चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था के लिए होमगार्ड सहित आवश्यक अमले तथा बजट की सहमति प्रदान की है।
गुजरात मॉडल की तर्ज पर जल्द ही मध्य प्रदेश में भी ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस प्रणाली में ट्रांसपोर्टर अपने वाहन के संबंध में ई-चेक पोस्ट वेबसाइट पर पहले से ही आवश्यक स्व-घोषणा कर सकता है और निर्धारित शुल्क जमा कर सकता है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करने का प्रावधान है।
मंत्रालय में हुई परिवहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि
मध्यप्रदेश में नागरिकों को सस्ती व सुलभ परिवहन सेवाओं का लाभ दिया जाए। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाएं। इसी तरह गुजरात की तर्ज पर चेक-पोस्ट व्यवस्था समय सीमा में लागू की जाएं। इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर पूर्व में ही ई चेक-पोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के संबंध में आवश्यक स्व-घोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुनी फीस जमा करवाने का प्रावधान है।
