मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे, न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर, न्यायमूर्ति एम एस सोनक, न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति ए एस गडकरी की एक बड़ी पीठ ने कहा कि “1 अप्रैल को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलेश ओझा द्वारा मौजूदा हाईकोर्ट जज और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी निंदनीय और अपमानजनक थी।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल के लिए निर्धारित करते हुए कहा, ‘प्रथम दृष्टया बयानों से आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। हम रजिस्ट्री को ओझा को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं।”

बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिनके समक्ष याचिका 2 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को कहा कि याचिका न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली पीठ के कार्यभार से संबंधित है और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को मामले को उस पीठ के समक्ष रखने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया।

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एक हफ्ते से लापता थी युवती

29 मार्च को यह युवती लापता हुई और एक हफ्ते घर नहीं लौटी। 4 अप्रैल को जब उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई उसी दिन युवती घर पहुंची और 6 अप्रैल को लालपुर – पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अभी तक 12 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 11 अज्ञात है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में सामने आई सच्चाई

पूछताछ में पता चला कि 29 मार्च को युवती अपने दोस्त के घर गई थी। लौटते समय उसे अपना परिचित राज विश्वकर्मा मिला जो अपने कैफ़े में उसे ले गया और दुष्कर्म किया। अगले दिन वह वहां से निकली तो उसे अपना दोस्त समीर मिला और अपने एक दोस्त के साथ उसे हाईवे ले गया और जबरदस्ती की और उसे नदेसर के पास छोड़ दिया। वहां बदहवास हालत में आयुष नाम का लड़का अपने पांच दोस्तों के साथ उसे मिला। वो उसे बहला फुसलाकार अपने कैफ़े ले गए। उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पीला दिया और गलत हरकत की। किसी तरह से वो वहां से निकली तो साजिद उसे गर्ल्स हॉस्टल लें जाने के बहाने होटल ले गया और दुष्कर्म किया। 4 अप्रैल को घर वापस आने पर युवती ने माता-पिता को सब बताया और थाने में मामला दर्ज कराया।

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दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में हृदय सर्जरी के बाद सात लोगों की असामयिक मौत का मामला सामने आया था। इस घटना के मुख्य आरोपी कथित सर्जन डॉ नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम को दमोह पुलिस ने सोमवार 7 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, नरेंद्र ने मिशन अस्पताल में 30 एंजियोग्राफी व 20 एंजियोप्लास्टी की थीं।

दमोह के एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी डॉ नरेंद्र जॉन कैम को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। हमारी टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब उसे मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। इसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा।

24 दिन बाद हुई एफआईआर

नरेन्द्र एक जनवरी को अस्पताल से जुड़ा और 12 फरवरी 2025 को बिना सूचना दिए फरार हो गया। जाते-जाते अस्पताल की 5 लाख की ‘एल्यूरा मशीन’ भी ले गया। खुलासे के बाद भी अधिकारी जांच की बात कहते रहे। आरोपी के खिलाफ एफआईआर रविवार रात 1 बजे की गई। क्योंकि सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय टीम दमोह पहुंचने वाली थी। तब तक आरोपी को फरार हुए 24 दिन बीत चुके थे। इस बीच, आयोग की टीम ने सर्किट हाउस में कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और दो मृतकों के परिजनों से बयान लिए। इसके बाद अस्पताल के दस्तावेजों की जांच की। आयोग के सामने ज्योति रजक और रहीसा बेगम के परिजनों ने बताया कि बिना उचित जानकारी दिए उनका इलाज किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री और सीएम ने लिया मामले पर संज्ञान

स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि इस संस्था पर धर्मांतरण के मामले भी दर्ज हैं, जिनकी भी जांच की जाएगी। इस घटना पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दमोह की घटना बेहद गंभीर है। अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कहीं और भी ऐसे मामले हो तो तुरंत जांच कर सख्त कदम उठाए जाएं।

दो स्तर पर हो रही मामले की जांच

एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच दो स्तर पर की जाएगी। सात मौतों की जांच जबलपुर मेडिकल कॉलेज की कार्डियोलॉजी टीम करेगी, जबकि फर्जी डिग्रियों की जांच सीएमएचओ स्तर पर पूरी हो चुकी है। अब मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। एसपी ने यह भी बताया कि नरेंद्र न तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज है, न ही एमपी और आंध्र प्रदेश की मेडिकल काउंसिल में। उसकी एमबीबीएस डिग्री एक महिला के नाम पर और एमडी व डीएम की डिग्रियां भी फर्जी पाई गई। जांच के लिए बंगाल, पुड्डुचेरी और आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटीज को पत्र भेजे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

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बता दें कि इससे पहले भी कंगना कई बार पीएम मोदी को भगवान विष्णु का का अवतार बोल चुकी है। कंगना ने कहा कि हिमाचल की दुर्दशा देखकर दुख होता है। कांग्रेस सरकार के राज में हिमाचल प्रदेश के हालात बेहद बिगड़े हुए हैं और अपने प्रदेश की यह दुर्दशा देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मंडी की महिलाओं के लिए बदनाम करने के लिए कैसी-कैसी साजिश रची। मंडी की महिलाओं के भाव पूछे गए। मगर जैसा तमाचा मंडी से लगा है दूसरी बार कभी किसी महिला का अपमान नहीं कर पाएंगे।

जोगेंद्रनगर में कंगना रनोट को सुनने व देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। कंगना ने पहाड़ी भाषा में कहा कि बॉलीवुड में रहते हुए भी वह हिमाचल आने को तरसती थीं। उन्होंने कहा कि संसद में चुनी जाने के बाद जल्द से जल्द लोगों से मिलना चाहती थीं। कंगना ने भावुक होते हुए कहा कि जब वह लोकसभा में बैठकर वोट करती हैं, तो हिमाचल की जनता की याद आती है। वह धन्य हैं कि एक सामान्य बेटी को लोगों ने संसद में भेजा है।

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12 शहरों के महापौरों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शहरों के विकास से संबंधित अपनी विभिन्न मांगों को रखा

भोपाल। मध्य प्रदेश महापौर संघ के अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में प्रदेश के 12 शहरों के महापौरों ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की और शहरों के विकास से संबंधित अपनी विभिन्न मांगों को रखा। इस दौरान महापौरों ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें महापौरों के लिए प्रोटोकॉल की बहाली, उनके वित्तीय अधिकार बढ़ाने, नगर निगमों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को दूर करने और महापौरों को सुरक्षा और राज्यमंत्री का प्रोटोकाल देने की मांग की।

महापौरों ने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री, सांसद और विधायकों की तरह देश-विदेश भ्रमण के लिए व्यवस्था दी जाए। मुख्यमंत्री ने महापौरों के प्रस्तावों पर विचार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने सभी नगर निगमों में विकास समितियों का गठन करने की बात कही। महापौरों ने भोपाल में अपने पदीय गरिमा के अनुरूप एक नया विश्राम गृह बनाने की मांग की। महापौरों की एक और प्रमुख मांग थी कि निकायों में कमिश्नरों द्वारा अनदेखी की जा रही है और महापौरों को टेंडर प्रक्रिया, कार्य और स्थान में किसी भी बदलाव की जानकारी समय पर दी जाए।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि महापौर शहर के प्रथम नागरिक हैं। नगर और नागरिकों के विकास के लिए पूरी क्षमता, समर्पण और सेवा भावना से काम करें। शहरों के विकास के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, सिटी प्लानर, प्रोफेसर और टीचर सहित सभी वर्गों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे शहर विकास के मामले में अव्वल रहें, इसके लिए नगर विकास के रोडमेप पर लगातार चर्चा की जाएगी।

महापौरों ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चुंगी क्षतिपूर्ति बढ़ाने की भी मांग की। उनका कहना था कि यह राशि फ्रीज कर दी गई है और इसे प्रतिवर्ष 10 से 15 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने करों के निर्धारण के लिए एक नई बॉडी गठित करने की भी मांग की, जो टैक्स दरों के आकलन के बाद तय करेगी।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर निगम आयुक्तों को भी निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए महापौरों से बेहतर समन्वय रखें। उन्होंने कहा कि नगर निगमों को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस बैठक में 19 जुलाई, 2024 को नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की गई।

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सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आई स्त्री विकास की कहानी

सांख्यिकी मंत्रालय ने रविवार को रिपोर्ट जारी की जिसमें ये आंकड़े बताए गए। शेयर बाजार में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। 31 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2024 के बीच डीमैट खातों की संख्या 3.32 करोड़ से बढ़कर 14.3 करोड़ हो गईं। यह 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी है। 2021 के दौरान डीमेट अकाउंट में महिलाओं की संख्या 66.7 लाख थी, जो 2024 में बढ़कर 2.77 करोड़ हो गई।

स्टार्टअप में रूचि ले रही महिलाएं

महिला-स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में वृद्धि होने से वर्ष 2021-22 में महिला स्वामित्व वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ 54% थी, जो 2023-24 में 58% हो गईं। ट्रेड में यह आंकड़ा 12% से बढ़कर 14% पर पहुंच गया। सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता इसका बड़ा कारण है। महिलाएं रोजगार देने में भी आगे बढ़ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे स्टार्टअप बढ़े हैं, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक है। ऐसे स्टार्टअप की कुल संख्या 2017 में 1,943 थी, जो 2024 में बढ़कर 17,405 हो गई है।

महिला मतदाता की संख्या भी बढ़ी

महिला मतदाताओं की भागीदारी में भी काफी इजाफा हुआ है। 1952 में कुल मतदाताओं की संख्या 17.32 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 97.8 करोड़ हो गई है। महिला मतदाताओं की संख्या और उनकी भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2019 में महिला मतदान 67.2% था, जो 2024 में थोड़ा घटकर 65.8% रहा। हालांकि, 2024 में महिला मतदान पुरुषों से अधिक रहा।

निवेश में बढ़ रहा महिलाओं का रुझान

अधिक महिलाओं के डिमेट अकाउंट होना यह संकेत करता है कि महिलाएं निवेश और वित्तीय निर्णयों में भी सक्रिय हो रही हैं। वहीं, 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 49.8% था, जो 2023-24 में 60.1% हो गया।

उच्च पद संभाल रही महिलाएं

उच्च पदों पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2020 में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 14.7% थी, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 16.6% पर पहुंच गई। वहीं, इसी दौरान पुरुषों की हिस्सेदारी 85.3% से घटकर 83.3% पर आ गई। हालांकि, भर्तियों में जेंडर गैप अब भी कायम है। रिपोर्ट कहती है कि हर एक महिला की भर्ती पर करीब दो पुरुषों की नियुक्ति की जा रही है।

पंचायत में भी बढ़ रही महिलाओं की संख्या

पंचायतों में सबसे ज्यादा 56% महिलाएं उत्तराखंड में, यूपी में 33% ही हिस्सेदारी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश (55.5%), छत्तीसगढ़ (55%), असम (54.7%), केरल (54.5%) और महाराष्ट्र (54.3%) का नंबर है। वहीं, पंचायतों में सबसे कम महिलाएं लद्दाख (31.8%), दादरा नगर हवेली (32%), जम्मू-कश्मीर (33.2%) और यूपी (33.3%) में हैं।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज यानी 7 अप्रैल को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की वृद्धि एक ऐसे समय में की गई है जब वैश्विक तेल कीमतें अस्थिर हो गई हैं। वहीं, आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर और उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है।

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का यह फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और ट्रंप प्रशासन की ओर से जवाबी टैरिफ के एलान के बीच लिया गया है। सरकार की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटे रहे तो पेट्रोल-डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। बता दें कि एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है, जो ईंधन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बनाता है।

हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ओर से सरकारी ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस टैक्स बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों (Retail Prices) में कोई बदलाव न करें। यानी, आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकलेंगे और फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल-डीजल पहले की ही कीमतों पर मिलेगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वितरण कंपनियों की ओर से रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी किए जाने का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी।

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बता दें कि राहुल गांधी पिछले चार महीने में तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। इसी के तहत राहुल आज यानी 7 अप्रैल को बेगूसराय में चल रही कन्हैया कुमार की ‘पलायन रोको, नौकरी दो’ पदयात्रा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस समर्थकों में जोरदार उत्साह नजर आया।

पदयात्रा के दौरान ही कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि आज राहुल गांधी ने ‘पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा’ में कदमताल कर यात्रा के संदेश को मजबूती के साथ बुलंद किया। बिहार के युवाओं को पलायन नहीं, उन्हें खुद के प्रदेश में रोजगार मिले। यह हमारी यात्रा का लक्ष्य है। यह यात्रा बिहार के संघर्ष की आवाज और उम्मीद है। हम वर्षों से अन्याय झेल रहे राज्य के नौजवानों को ‘न्याय का हक’ दिलाकर रहेंगे।

जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के बाद बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे। राहुल सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, बिहार कांग्रेस में नई नियुक्तियों के बाद राहुल गांधी का ये पहला बिहार दौरा है। बिहार कांग्रेस की नई टीम के साथ राहुल गांधी की ये पहली बैठक होगी।

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टाटा और इनफ़ोसिस 10% गिरे

सेंसेक्स के सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इनफ़ोसिस करीब 10% गिर चुके हैं। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और L&T में भी 8% की गिरावट आई है। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ़्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टुटा है। आईट, आयल एंड गैस और हेल्थ केयर में करीब 7% की गिरावट है। 2 अप्रैल से क्रूड आयल के दाम भी 12.11% कम हो चुके हैं। आज ब्रेनट क्रूड 4% टूटकर 64 डॉलर से नीचे फिसल चुका है। पिछले 4 सालों में ये सबसे कम है।

इस वजह से गिरा सेंसेक्स

सेंसेक्स गिरने की मुख्य तीन वजह है। पहला अमेरिका ने भारत पर 26% टेरीफ लगाने का एलान कर दिया है जिसका असर सेंसेक्स पर भी हुआ। दूसरा कारण चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए 34% का टेरीफ लगा दिया है। यह 10 अप्रैल से लागु होगा। टेरीफ की वजह से लोग कम खरीदारी करेंगे जिससे इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है। मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमत भी कम हो सकती है। इस वजह से निवेशको का भरोसा कम हो गया है।

निवेशकों को करोड़ों का नुकसान

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मिडकैप इंडेक्स 1,850 पॉइंट की गिरावट के साथ 38,630 के स्तर पर आ गया है। शेयर बाजार में बिकवाली से निवेशकों की वेल्थ करीब 20 लाख करोड़ रुपए घट गई है। 4 अप्रैल को BSE पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 404 लाख करोड़ रुपए था जो आज घटकर 383 लाख करोड़ रुपए रह गया।

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दरअसल, 4 अप्रैल की सुबह युवती गायब हो गई थी। उसे काफी तलाशा गया लेकिन वह नहीं मिली। बाद में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उसी रात को बदहवासी की हालत में वह घर लौटी और बिलखकर रोने लगी थी। इसके बाद परिजन उसे लेकर रिपोर्ट लिखाने एमआईजी थाना पहुंचे। युवती मूक बधिर होने की वजह से पुलिस को कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली।

पीड़िता के बताए संकेतों से पुलिस टीम उसे घटना स्थल लेकर पहुंची। वहां उसने वह स्थान बताया जहां उसके साथ गलत काम किया गया था। इस दौरान आरोपी वहीं मिल गया। उसे देखते ही पीड़िता ने पहचान लिया और रोते हुए उसकी तरफ इशारा किया।

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