होनहारों की हायर एजुकेशन में अब पैसा नहीं बनेगा बाधा

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब हायर एजुकेशन के लोन पर मिलेगी 75% क्रेडिट गारंटी

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से सालाना देश के करीब 22 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छात्रों की वित्तीय सहायता के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। 6 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के माध्यम से सालाना देश के करीब 22 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। यानी प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पैसों की कमी नहीं होगी।इस योजना के जरिए योग्य छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना हर उस योग्य युवा को अच्छे कॉलेज में एडमिशन की गारंटी देगी, जो पैसे की कमी के चलते पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, एक मिशन- उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से, देश के टॉप 860 प्रतिष्ठित हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने वाले योग्य छात्रों को एजुकेशन लोन दिया जाएगा, जिससे सालाना 22 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा।

सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि “एक स्पेशल लोन उत्पाद जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त एजुकेशन लोन को सक्षम करेगा; एक आसान, ट्रांसपेरेंट, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाएगा। 7.5 लाख रुपये तक की लोन राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सके। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज छूट भी प्रदान करेगी। यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है।”

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