इंदौर। कोलकाता रेप-मर्डर केस पर देशभर में प्रदर्शन और राजनीतिक सियासत जारी है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर बयानों के द्वारा हमला कर रही है। शनिवार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन भी किया गया।
बलात्कार की सजा दिलवाने वाले बिल के पास न होने पर होगा प्रदर्शन
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की है कि वह देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाएं। उन्होंने कहा था कि वह विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप केस में पीड़िता को 10 दिन में न्याय मिलेगा और अगर बिल को राजभवन से पारित नहीं किया गया तो वह प्रदर्शन भी करेंगी। रविवार को टीएमसी के महिला मोर्चा द्वारा भी प्रदर्शन किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने ममता को दिया मुंहतोड़ जवाब
कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर सख्त कानून और अनुकरणीय सजा की मांग की थी। उनके इस पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लिखा है कि “पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपके पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि कोलकाता उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद राज्य सरकार ने अतिरिक्त 11 एफटीसी चालू नहीं किए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो कोर्ट या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त एफटीसी हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि यह राज्य की ओर से एफटीसी चालू करने में देरी को छुपाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
घटना के लिए जवाबदेह है ममता- अमित मालवीय
पश्चिम बंगाल के भाजपा सहप्रभारी अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर वार करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि “यह ममता बेनर्जी का दायित्व है कि वह बताएं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मौजूद सख्त नियमों और भी विनियमों को लागू करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया है। पत्र लिखना बंद करें, सवालों के जवाब दें, आप जवाबदेह हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शामिल हुए प्रधानमंत्री ने भी महिला सुरक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों पर जितनी जल्दी फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
कॉल रिकॉर्डिंग से सामने आयी कॉलेज स्टाफ और पीड़िता के पिता की बातचीत
आज ही कॉलेज स्टाफ और पीड़िता के पिता के बीच हुई बातचीत की एक रिकॉर्डिंग भी लीक हुई है, जिससे मालूम पड़ता है कि कॉलेज स्टाफ ने पीड़िता की मृत्यु को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। यह कॉल रिकॉर्डिंग बताती है कि उन्होंने पीड़िता के परिवार को गुमराह करने की कोशिश की थी।
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