सीएम बोले- अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाएगा
केंद्र सरकार ने पहले ही बीएसएफ और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है। सीएम मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कारगिल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुसार निर्णय करती है कि हमारे यहां विभिन्न प्रकार की पुलिस, सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों जवानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि अग्निवीर जवानों की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकरण के साथ-साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल दिवस पर जो संकल्प लिया है, उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार उनकी भावनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी।
केंद्र सरकार ने बीएसएफ और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है। इस संबंध में फैसला दो हफ्ते पहले हो गया था। औपचारिक घोषणा बुधवार को हुई है। अग्निपथ योजना में चार साल के अनुबंध पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जा रहा है। इन्हें ही अग्निवीर नाम दिया गया है। छह महीने की ट्रेनिंग के बाद तैनाती होती है। अग्निवीरों को प्रतिमाह 30 से 40 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। उनके लिए सेवा निधि अंशदायी पैकेज भी बनाया गया है। इसमें मासिक वेतन का 30 प्रतिशत योगदान अग्निवीर करते हैं और उतनी ही राशि केंद्र सरकार मिलाती है। चार साल खत्म होने के बाद एकमुश्त राशि उन्हें दी जाती है।
केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ के रास्ते खोले हैं। अब अग्निवीरों के सामने अपने राज्यों की पुलिस या सशस्त्र बलों में शामिल होने का विकल्प भी होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने तो इसके लिए आरक्षण का एलान कर ही दिया है। अन्य राज्य भी जल्द ही फैसला ले सकते हैं। इससे अग्निपथ योजना को आकर्षित बनाने में मदद मिलेगी।
