निर्मला सीतारमण ने कहा- सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा
स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50 हजार रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75000 रुपये किया गया
पीएम आवास योजना का विस्तार किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई है, रोजगार के बढ़ेंगे विकल्प
नई दिल्ली। एनडीए की सरकार बनने के बाद विपक्ष और जनता की नजरें नई सरकार के बजट पर थी, जो आज जारी हो गया। निर्मला सीतारमण को सातवीं बार बजट पेश करने का मौका मिला। बजट का मेन फोकस रोजगार, युवाओं, शिक्षा, किसान और महिलाओं पर रहा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि नई दरों के अमल में आने से देश के करीब चार करोड़ करदाताओं को आयकर के मद में 17500 रुपये तक का लाभ होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50 हजार रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार लोकसभा में बजट भाषण पढ़ा। पीएम आवास योजना का विस्तार किया गया है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।
पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया
वित्त मंत्री ने कहा कि “हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा की गई। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था।”
व्यापारियों पर टैक्स का बोझ हुआ कम
व्यापारी वर्ग और नौकरी वालों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख से 7 लाख की आय पर सिर्फ 5% टैक्स देने का नियम लागू किया है। नई टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब्स में भी बदलाव किया गया हैं।
कैंसर की दवा हुई सस्ती
महंगाई का आरोप लगा रहे विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने बजट में कई चीजों के दाम घटा दिए। कैंसर की दवा, सोना चांदी, मोबाइल, चार्जर, सी फ़ूड जैसी कई चीजों की कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। सोना-चांदी पर 6%, मोबाइल और चार्जर पर 15% ड्यूटी घटा दी गई है।
महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा
सबसे ज्यादा बजट महिलाओं को दिया गया है। 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजना पर खर्च किए जाएंगे।
किसानों के सहयोग को तैयार है सरकार
किसानों के विकास के लिए सरकार इस साल 1.52 लाख करोड़ खर्च करने वाली हैं। कृषि और उससे जुड़े सभी क्षेत्रों के विकास में इस राशि का उपयोग किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री भी लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। उम्मीद थी कि बजट में एमएसपी पर केंद्र की ओर से कोई फैसला आ सकता है लेकिन इसपर कोई बात नहीं की गई।
बढ़ेंगे रोजागर के विकल्प
देश में शिक्षा पर और अधिक काम करने के लिए इस साल शिक्षा के बजट को 32% बढ़ाया गया। 1.48 लाख करोड़ का बजट इस क्षेत्र को दिया गया। इसके अंतर्गत नौकरी और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 नई स्कीम्स का एलान किया गया। सरकार एक साल में एक करोड़ युवाओं को ट्रेन करेगी। इसके साथ ही टॉप 500 कम्पनीज में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप भी दी जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा।
बिहार के विकास के लिए 59 हजार करोड़
अपनी सहयोगी पार्टी का ध्यान रखते हुए बिहार को 59 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ का बजट पेश किया गया। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालन्दा विश्वविद्यालय को पर्यटन स्थल बनाने की भी योजना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के विकास के लिए भी बजट पेश किया गया।
निवेश बढ़ाने के लिए घटाई टैक्स दर
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों पर लगने वाला एंगल टैक्स खत्म कर दिया गया है। लेकिन शेयर में इन्वेस्ट करने वालो की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि शेयर की पुनर्खरीद पर टैक्स लगाया जाएगा। देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर कम कर दिया गया हैं। इ-कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर एक प्रतिशत से घटाकर 0.1 कर दी गई है।
