मोहन कैबिनेट में हुआ महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला

दिसंबर 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी

सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा

प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा

भोपाल। प्रदेश की राजधानी में 22 अक्टूबर को सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। एमपी में एक लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। इसकी प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा। साथ ही नाबालिग रेप पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि “दिसंबर 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार सृजन से जुड़े सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। सीएम ने विभागों से रोजगार की कार्ययोजना मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगले चार साल की रोजगार के अवसर को लेकर कार्ययोजना बनाएं, 11 विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल हैं। भर्तियां पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी। कैबिनेट में मुख्यमंत्री यादव के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर किए गए फैसले का समर्थन किया गया है।”

डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि “प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी।”

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि “मार्च 2024 में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया था। इस क्रम में प्रदेश के संभाग, उप संभाग, जिले, तहसील, विकासखंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। इसके लिए आम जन व जनप्रतिनिधि अपने सुझाव, आवेदन और अभ्यावेदन के रूप में पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत कर सकेंगे। पुनर्गठन आयोग द्वारा आवेदनों पर विचार के बाद राज्य शासन को अनुशंसा की जाएगी। नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी आयोग को आवेदन तथा अभ्यावेदन के माध्यम से दिए जा सकेंगे। आयोग नवंबर माह से विभिन्न संभाग में दौरा प्रारंभ करेगा। आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 माह तक का समय रहेगा।”

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि “मुझे पता चला कि सरकार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्णय ले रही है। ऐसा पता चला है कि जिन बेटियों का बलात्कार होता और उनका बच्चा पैदा होगा, उसकी रक्षा करेंगे। यह कैसी सरकार है? बलात्कार रुकेंगे कैसे, सरकार इसकी बात नहीं कर रही है। जीतू ने आगे कहा कि “मोहन सरकार और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बेटियों की रक्षा सुरक्षा कैसे हो, इसकी बात नहीं करती। न उनके पास इक्विपमेंट हैं न आधुनिक संसाधन हैं न पुलिस है, न महिलाओं की पुलिस की भर्ती हो रही है, जितने पुलिस बल की जरूरत है उससे 50% ही पुलिसकर्मी हैं। महिला पुलिसकर्मी, एसआई, इंस्पेक्टर्स में भी यही स्थिति है।”