प्रदेश सरकार ने इस महीने के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई थी
राज्य की मोहन सरकार ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज भी लिया था
दिवाली के पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान की है। यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत साबित होगी। आमतौर पर राज्य को हर महीने केंद्र से लगभग 7,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, लेकिन इस बार यह राशि लगभग दोगुनी होकर 13,987 करोड़ रुपये हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे त्योहारी सीजन के तहत एडवांस किस्त के रूप में जारी किया है ताकि राज्य सरकारें अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से पूरा कर सकें।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को कुल 1,78,173 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि सामान्य मासिक सहायता से दोगुनी है, जिसमें अक्टूबर 2024 में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी शामिल है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई थी, जिसे इस एडवांस किस्त के कारण फिलहाल टाल दिया गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे कुल कर्ज 3.95 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
31 मार्च, 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये के पार हो चुका था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया गया है। अगस्त और सितंबर में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। नई सरकार के सामने कर्ज की बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बार केंद्र से मिली अग्रिम राशि ने थोड़ी राहत जरूर दी है।
