परिवहन विभाग में जारी है अवैध वसूली, मुख्यमंत्री के आदेश को ताक पर रखकर की जा रही मनमानी

परिवहन विभाग में चल रही अवैध वसूली पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के वादों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। सेंधवा में वाहन चालकों से वसूली करने के लिए पुलिस ने चेक पॉइंट बंद करके फिर से रोड के बीच में कंटेनर बना लिया है और प्रदेश के बाहर से आने वाले वाहनों से प्रवेश के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं।

कंटेनर से हो रही अवैध वसूली

सेंधवा बालसमध परिवहन द्वारा चेक पोस्ट बंद कर चेक पॉइंट शुरू किया गया था जिसमें जीप में बैठकर घुमते-फिरते चेकिंग करना था। लेकिन कल से पुरानी पद्धति के अनुसार रोड के बीच में कंटेनर रखकर ऑफिस बना लिया और ऑफीस में बैठकर प्रदेश के बाहर के वाहन से अवैध वसूली शुरू कर दी गई। इन अवैध कंटेनरों के माध्यम से पेपर सही होने पर भी एक हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं और रुपए न देने पर चालान काटने की धमकी दी जा रही है।

अभी तक नहीं मिले संसाधन

दो दिन पहले बालसमंद चौकी पर कंटेनर व्यवस्था शुरू हो गई। यहां पर आरटीओ ने बैरिकेड भी रख लिया है और यही से अवैध वसूली शुरू हो गई है। कंटेनर में बैठे स्टाफ से बात करने के बाद ही ट्रक ड्राइवर को आगे जाने दिया जाता है। पिछले दिनों ही सीएम और परिवहन मंत्री के साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक में तय हुआ था कि अब कोई भी ऑफिस नहीं बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल लागु होगा लेकिन अभी तक इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा स्टाफ को संसाधन नहीं दिए गए हैं और अभी से नियम की अवहेलना शुरू हो गई है।

मोहन सरकार को बदनाम करने के लिए हो रही अवैध वसूली

इस मामले पर इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती का कहना है कि यह मोहन सरकार, सुशासन सरकार को प्रभावित करने के लिए कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। गुजरात मॉडल के तहत स्थाई ऑफिस खोलने ही नहीं थे बस रोड पर ही जीप से घूमते हुए जांच होनी थी। इस तरह के कंटेनर में ऑफिस पूरी तरह से अवैध है।

एक जुलाई को जारी हो गया था आदेश

गौरतलब है कि परिवहन विभाग पर रोजाना ट्रक को रोककर 500 से 2000 की वसूली की जाती थी और इसकी रसीद भी कटती थी। इस भ्रष्ट व्यवस्था को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगातार आवाज उठा रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से चौकियां खत्म करने का आदेश जारी किया था। आदेश अनुसार उन्होंने राज्य में गुजरात मॉडल लागू करने का आदेश किया था जिसमें जीप में बैठकर चेकिंग करने का नियम लागू करने का आदेश दिया गया था। जांच करने वाले स्टाफ के पास बॉडी कैमरे, जीपीएस रहेगा जिससे की पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट रहे।

 

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