केंद्र सरकार ने सोयाबीन के लिए 4892 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया है
मध्य प्रदेश में अभी मूंग, गेहूं और चना की फसलों को ही एमएसपी के तहत खरीदा जाता है
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सोयाबीन की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन का एमएसपी रेट 4892 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसी दाम पर राज्य सरकार किसानों से खरीदी करेगी। बता दें कि प्रदेश के किसानों की मांग रही है कि सोयाबीन की फसल को उसका सही दाम मिले जिसके लिए लगातार आंदोलन भी किए गए हैं।
कृषि मंत्री बोले- हमारे पास दो योजनाएं हैं, जिनके तहत राज्य सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीद सकती है
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं और सोयाबीन की फसल आने में अभी कुछ समय है। हमारे पास दो योजनाएं हैं, जिनके तहत राज्य सरकार एमएसपी पर सोयाबीन खरीद सकती है। मध्य प्रदेश सरकार से किसी भी योजना के तहत अनुरोध आते ही इसे मंजूरी दी जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन के एमएसपी को बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य में सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। मौजूदा कीमत 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जो बहुत ही कम है। ऐसे में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा।
पटवारी बोले- मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं दिया
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। मंदसौर के देवरिया विजय से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्रेक्टर रैली निकालकर किसान न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी सोयाबीन की फसल को रोटावेटर चलाकर नष्ट करने वाले देवरिया विजय के किसान कमलेश पाटीदार के खेत का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं दिया। अब महाराष्ट्र के किसानों के लिए समर्थन मूल्य की बात कह रहे हैं। शिवराज मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता से झूठ बोले। अब देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। यह अन्याय है। वे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।
बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी मूंग, गेहूं और चना की फसलों को ही एमएसपी के तहत खरीदा जाता है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन के लिए 4892 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया है, लेकिन वर्तमान में केवल कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसानों से ही सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। यदि केंद्र मप्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा तो मध्य प्रदेश के किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
