पिछले 15 महीने में एमपी सरकार 17 बार ले चुकी है कर्ज
राज्य सरकार औसतन हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है
भोपाल। मोहन सरकार आगामी 27 अगस्त को रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्मेन्ट सिक्युरिटीज का विक्रय कर 5 हजार करोड़ रुपयों का नया कर्ज लेगी। यह कर्ज दो हिस्सों में लिया जायेगा, पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपयों का होगा जिसे 14 वर्ष में चुकाया जायेगा। जबकि दूसरा कर्ज भी ढाई हजार करोड़ रुपयों का होगा जिसे 21 साल में चुकाया जायेगा। दोनों ही कर्ज पर साल में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार 5 हजार करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से ले चुकी है तथा नया 5 हजार करोड़ रुपयों का कर्ज मिलाकर यह राशि 10 हजार करोड़ रुपयों हो जायेगी।
मोहन सरकार पर इस समय कर्ज की भरमार हो गई है। सरकार 4.23 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है। पिछले 15 महीने में सरकार 17 बार कर्ज ले चुकी है। 2 साल में 98 हजार करोड़ का कर्ज एमपी सरकार ने केंद्र से लिया है। अब फिर सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है। 27 अगस्त को मोहन सरकार 5 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। इससे पहले इसी महीने छह अगस्त को सरकार ने 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया था।
मध्य प्रदेश सरकार का बजट करीब 4 लाख करोड़ का है और उससे ज्यादा कर्ज पहुंच गया है। राज्य सरकार औसतन हर महीने 2000 करोड़ का कर्ज ले रही है। इस महीने तो ये दस हजार करोड़ तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पहले ही चिंताजनक है अब एक और नया कर्ज, एमपी सरकार के वित्तीय संकट के दलदल में लगातार उलझती ही जा रही है।
