पिछले साल कोई नया कर नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार जलकर और संपत्तिकर में इजाफा हो सकता है
सिंहस्थ को देखते हुए कान्ह नदी के आसपास ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे
इंदौर। कल यानी 30 जुलाई को इंदौर नगर निगम का बजट पेश होगा। इस बार बजट 8 हजार करोड़ का हो सकता है। चुनावी साल होने की वजह से पिछले साल कोई नया कर नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार जलकर और संपत्तिकर में इजाफा करने की तैयारी की है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के किसी भी शहर में इतना जलकर नहीं लिया जाता है। इंदौर में ज्यादातर क्षेत्रों में एक दिन छोड़कर एक दिन नल आते है। इंदौर को संपत्तिकर के लिए पांच जोन में बांटा गया है। लोकेशन के हिसाब से पांच रेट जोन रखे गए है। सभी में दो रुपये प्रतिवर्ग फीट का इजाफा हो सकता है।
बता दें कि पिछली बार डिजिटल सिटी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया था। इस बार 10 से 15 फीसदी राशि बढ़ाते हुए करीब 70 करोड़ का प्रावधान किया जा सकता है। निगम ने तीन-चार महीने में ही पोर्टल तैयार करने का टारगेट रखा है। परिषद बिल्डिंग पर 11 करोड़ खर्च हो चुके, कमाई के लिए कमर्शियल उपयोग भी करेंगे। नई परिषद बिल्डिंग का काम अभी बाकी है। इसे पूरा करने के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। अब तक इस पर 11 करोड़ खर्च हो चुके हैं। बिल्डिंग बनने के बाद फर्नीचर के लिए बजट की जरूरत होगी।
इस बार बजट में बड़ी राशि नर्मदा के चौथे चरण पर खर्च की जाएगी। नर्मदा का तीसरा चरण वर्ष 2024 तक के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस कारण अब चौथे चरण से पानी शहर तक लाया जाएगा। मास्टर प्लान के एमआर-3, 4 और 5 को नगर निगम बनाएगा। एमआर-4 कुर्मेडी बस स्टेशन से जुड़ेगा, इसलिए उस पर ज्यादा जोर रहेगा। सिंहस्थ को देखते हुए कान्ह नदी के आसपास ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।