पीएम आवास योजना के तहत गांवों में 3.50 लाख मकान बनाए जाएंगे
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास की है जरूरत
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा एमपी के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत 3.50 लाख मकान बनाए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने बैठक में इस बात की मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समृद्धि के लिए यह योजना कारगर साबित हो सकती है।
शहर में भी बनेंगे पीएम आवास
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि पीएम आवास योजना में एमपी को भी टारगेट दिया गया है। इसी विषय पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। एमपी में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा।पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसर के अनुसार गांव में 15 लाख ग्रामीणों को आवास की जरूरत है। पहले चरण में जो मंजूरी मिली है उसके बाद और टारगेट भेजे जाएंगे।
चार स्तरों पर होगा योजना का क्रियान्वयन
ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास की मंजूरी मिलने के बाद अब शहरी क्षेत्र की कैबिनेट में भी इसका प्रस्ताव आएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शहरी क्षेत्र के लिए पीएम आवास 2.0 की गाइडलाइन भी आ चुकी है इसके मुताबिक चार स्तरों पर यह काम किया जाएगा। पहले स्तर पर मकान के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके बाद सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी। तीसरे स्तर पर किराए पर मकान दिया जाएगा और चौथे स्तर पर होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। शहरी क्षेत्र के लोगों को ढाई लाख रुपए तक की मदद मिलेगी।
विकसित भारत पर भी हुई चर्चा
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना के साथ ही कैबिनेट में विकसित भारत 2047 को लेकर भी चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के सपने पर काम कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा मंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें, जिससे जब आप कैबिनेट में आए तो सभी बातें शामिल हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वह जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें और गुड गवर्नेंस के लिए काम करें।
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