प्रदेश में उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश सरकार
सीएम बोले- निवेश आकर्षित करने को विभिन्न अंचलों में क्षेत्रीय स्तर पर ‘इंडस्ट्री कॉन्क्लेव’ होंगी
इंदौर में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव सितंबर 2024 में प्रस्तावित है
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश वर्ष के तौर पर प्लान किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने विभिन्न अंचलों में क्षेत्रीय स्तर पर ‘इंडस्ट्री कॉन्क्लेव’ होंगी और साथ ही प्रदेश के बाहर रोड शो भी चलाए जाएंगे। हाल ही में मुंबई औद्योगिक समूहों के साथ निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर लौटे मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ‘रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव’ और प्रदेश के बाहर के रोड शो समानांतर चलेंगे। अब ये कॉन्क्लेव अन्य अंचलों में भी की जाएगी। सरकार ने कुछ समय पहले ऐसी एक कॉन्क्लेव उज्जैन में की थी। अब आगामी 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली है। स्टार्टअप के लिए अलग कॉन्क्लेव करेंगे।
जल्द ही ग्वालियर, सागर, रीवा और जबलपुर में जो कॉन्क्लेव होने वाली हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उनकी मुंबई यात्रा के दौरान उनका औद्योगिक हस्तियों से मिलना हुआ। आगामी समय में ग्वालियर, सागर, रीवा और जबलपुर में जो कॉन्क्लेव होने वाली हैं, उनके लिए भी निवेशकों की ओर से प्रस्ताव आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी राज्य में निवेश की बात कही है। मुंबई में हुई चर्चा के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में भी कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस आयोजन में लगभग 450 निवेशकों द्वारा भागीदारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 35 से ज्यादा निवेशकों के साथ उनकी व्यक्तिगत और कॉमन चर्चा हुई है। इस प्रकार सीधे संवाद करने से आत्मविश्वास आ रहा है। सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
जबलपुर में होने जा रही है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
जबलपुर में इसी माह 20 जुलाई के बाद ग्वालियर में सितंबर और रीवा में अक्टूबर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव सितंबर 2024 में प्रस्तावित है। भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा। 7 और 8 फरवरी 2025 को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की ‘थीम द फ्यूचर रेडी स्टेट’ रखी गई है। इसमें प्रमुख गतिविधियां इनवेस्ट एमपी पोर्टल 2.0 लांच, नवीन औद्योगिक नीति से उद्योग जगत को अवगत कराना, अधिकतम एफडीआई को राज्य में आकर्षित करना, नवीन मध्य प्रदेश निर्यात नीति का विमोचन, एक हजार औद्योगिक इकाइयों को निर्यातकों के रूप में स्थापित करना और इकाइयों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना शामिल है।
प्रदेश की मौजूदा प्रमुख परियोजनाएं
सीएम बोले- राज्य से केवल कच्चा माल ना ले जाएं, उत्पाद भी यहीं बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों से बातचीत के दौरान सरकार की ओर से उनसे कहा जा रहा है कि राज्य से केवल कच्चा माल ना ले जाएं, उत्पाद भी यहीं बनाएं। ज्यादातर लोग इससे सहमत भी हो रहे हैं। सरकार स्टार्टअप में अच्छे काम की कोशिश करा रही है। कई संस्थाओं से बात की है। जबलपुर में होने वाली कॉन्क्लेव में जबलपुर संभाग से लेकर आसपास के पूरे क्षेत्र को भी कवर किया जाएगा। इसके लिए जरूरी ‘होमवर्क’ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में 1500 निवेशकों की भागीदारी प्रस्तावित कर रहे हैं, उसमें से लगभग एक हजार के आने की संभावना है। विदेशी निवेशकों को यहां लाने की दिशा में काम करते हुए ताइवान और मलेशिया के प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बैठक की है
राज्य में निवेश की संभावनाओं को आमंत्रित किया जाएगा
सीएम डॉ यादव ने कहा कि राज्य में ‘इंडस्ट्रियल बेल्ट’ में बुनियादी सुविधाओं पर भी काम हो रहा है। भविष्य में कोयंबतूर, बेंगलुरू, दिल्ली, अहमदाबाद में भी सरकार रोड शो करने जा रही है, जिससे वहां के निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके। राज्य में बिजली, पानी, कानून व्यवस्था सब व्यवस्थित हुए हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि राज्य में निवेश की संभावनाओं को आमंत्रित किया जाए।
