मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स और परिवहनकर्ताओं ने सीएम डॉ मोहन यादव का जताया आभार
चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतें भी कई बार सामने आ चुकी है। फिर सीएम ने लिया अहम फैसला
अब प्रदेश सरकार के द्वारा नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे
भोपाल। मध्यप्रदेश में संचालित आरटीओ चेक पोस्ट पर लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद सरकार ने अहम फैसला लिया था। आज यानी 1 जुलाई से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां (RTO चेक पोस्ट) बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए कहा है।
मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स और परिवहनकर्ताओं ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के पहले ट्रांसपोर्टर्स से जो वादा किया था उस वादे को निभाते हुए प्रदेश में परिवहन चेकपोस्टों पर व्याप्त अवैध वसूली और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी को खत्म करने के गुजरात मॉडल लागू करने का आदेश देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया है।
95 लाख गाड़ियों को मिलेगी राहत
ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि व मुख्यमंत्री के इस निर्णय से और नई व्यवस्था लागू होने से मध्यप्रदेश सहित देशभर की 95 लाख गाड़ियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश से निकलने वाली हर एक गाड़ी का प्रतिमाह होने वाला 15 हजार रुपए खर्च अब बचेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने परिवहन मंत्री राव उदयप्रताप सिंह को जारी पत्र क्रमांक पत्र क्रं.20018/1/आईटीओटीए/जून/2024 में आदेश और निर्देश दिए है कि परिवहन चेकपोस्टो पर हो रहे भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की शिकायत पत्रों को संज्ञान में लेते हुए 1 जुलाई से प्रदेश में नई व्यवस्था गुजरात मॉडल लागू किया जाए। वही सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में सुशासन चल रहा है। 1 जुलाई से राज्य में आरटीओ के सभी चेक पोस्ट पर अव्यवस्थाओं को दूर कर बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, ड्राइवर क्लीनर के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप लंबे समय से लग रहे थे। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी सरकार को पत्र लिखकर बार-बार परिवहन चौकियां बंद करने का अनुरोध कर रही थी। हाल ही में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि 9 जुलाई से पहले इन्हें बंद नहीं किया गया तो मप्र का परिवहन पूरी तरह से ठप हो जाएगा।
सीएम डॉ मोहन यादव ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए परिवहन विभाग की चौकियों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की 45 चेक पोस्ट चेकिंग पॉइंट के रूप में बदल गई है। इन चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाहरी लोगों के साथ मिलकर वाहन चालकों को परेशान करते थे। इसके अलावा चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतें भी कई बार सामने आ चुकी है।
इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सी एल मुकाती ने मीडिया को दिया धन्यवाद
मध्य प्रदेश के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले पत्रकार भाइयों आप सब की मेहनत से ही भ्रष्टचार मुक्त परिवहन सेवा की लड़ाई जीती है। आप सबको बहुत-बहुत बधाई धन्यवाद और आभार। मध्य प्रदेश की आम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में आपका बहुत सहयोग रहा पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।