सीएम ने कहा- चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से प्रदेश बदनाम हो रहा
भोपाल। परिवहन के दौरान चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार आ रही थी। इन मुद्दों को लेकर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लगातार आपत्ति दर्ज करवाई है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इंटर स्टेट कनेक्टिंग बॉर्डर में परिवहन विभाग की चौकियों में होमगार्ड के जवान तैनात होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश के अन्तर्राज्यीय सीमा पर संचालित परिवहन चेकपोस्ट के स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट पाइंट एवं 94 रोड सेफ्टी एण्ड इंफोर्समेंट मोबाइल यूनिट स्थापित किए जाना है।
प्रथम चरण में परिवहन चेकपोस्ट के स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट पॉइंट हेतु स्थान चिन्हित कर जिलेवार सूची उपलब्ध कराते हुए उक्त 45 रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट पॉइंट हेतु कुल 211 होमगार्ड की सेवाएं परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
सीएम मोहन यादव ने कहा है कि चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में अवैध वसूली को रोकने के लिए ऑनलाइन चेक पोस्ट व्यवस्था लागू करने में देरी हो रही है। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम यादव ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद जून-2024 तक इसे लागू करने का लक्ष्य था, लेकिन ये काम समय पर नहीं हुआ।
गुजरात में हर चेक पॉइंट पर अधिकारी की 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य को 4 जोन में विभक्त किया गया। इससे न केवल परिवहन विभाग में कई सौ पदों की वृद्धि हुई बल्कि विभाग की आय में भी वृद्धि हुई। इसी तरह की व्यवस्था अब प्रदेश में लागू हो रही है।
