केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा
पीएम बोले- देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग की जा रही है। इसी बीच
केंद्र सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है।
यूपीएस 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी
यूनीफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। यूपीएस में महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। वहीं, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा।
10 साल तक नौकरी करने पर 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई 10 साल सेवा के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो उसे दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच चयन का भी विकल्प भी मिलेगा। इस नई पेंशन स्कीम का पहला स्तंभ रिटायरमेंट के बाद 50 फीसदी पेंशन है। वहीं, दूसरा स्तंभ परिवार को मिलने वाली पेंशन है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसले पर लिखा,- ‘देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’
