‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’ के आधार पर एक माह का वेतन किया जाएगा शासन पक्ष में राजसात
इंदौर। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हमेशा से ही अपनी आक्रामकता के लिए जाना गया है। शहर ने और शहर के अधिकारियों ने भी कई मौके पर कठोर रुख अपनाया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे। इसी सिलसिले में 22 जुलाई 2024 को समयावधि प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि कुछ विभागों की सीएम हेल्पलाईन में रैकिंग काफी पीछे एवं शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत काफी कम हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्धारित समय पर सीएम हेल्पलाइन में आवेदनों के निराकरण नहीं मिलने पर अधिकारियों को कार्यवाई के निर्देश दिए है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों से कहा कि अगस्त माह में सीएम हेल्प लाइन के तहत दर्ज अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो। संबंधित अधिकारी की लापरवाही पाए जाने पर एक माह का वेतन काटा जायेगा। कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये है कि प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। अगस्त माह में विभाग की रैकिंग 40 से अधिक आने पर संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख का “कार्य नहीं तो वेतन नहीं” के आधार पर एक माह का वेतन शासन पक्ष में राजसात किया जाएगा।
