प्रदेश के चेक पोस्टों पर जारी है बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली,हनुमाना RTO बैरियर पर बिना 600 लिए नहीं निकलने देते ट्रक?

सीएम के निर्देश पर विभाग ने 22 फरवरी को बैरियर बंद कर गुजरात मॉडल लागू करने का आदेश निकाला था

रोजाना 8 करोड़ की अवैध वसूली करके अब मप्र की भाजपा सरकार एक नया रिकॉर्ड बना रही- जीतू पटवारी

इंदौर। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के कई अंतरराज्यीय बैरियर पर आज भी 24 घंटे बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली की खबरे रोज़ सामने आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने 22 फरवरी को आदेश निकाला था कि बैरियर बंद कर गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। लेकिन तीन माह बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। इसके पहले भी विभाग दो बार ऐसे आदेश निकाल चुका था।

सभी कागजात होने के बाद भी की जा रही अवैध वसूली

सूत्रों से पता चला कि- सभी कागजात सही होने के बाद भी गाड़ी के चक्कों की संख्या के हिसाब से रुपए वसूले जा रहे हैं। विरोध करने वालों के पेपर में बेवजह कमी निकाल कर गाड़ी को कई दिनों तक रोके रखते हैं। फिर मोटी रकम लेकर ही गाड़ी को छोड़ते हैं। ऑनलाइन चालान काटने का नियम है। लेकिन कई तरह की कमी बताकर नकद वसूली की जाती है।

जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा-जैसे इलेक्टोरल बॉण्ड!वैसे ही ये बैरियर बॉण्ड!

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि- रोजाना 8 करोड़ की अवैध वसूली करके अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार एक नया रिकॉर्ड बना रही है! क्योंकि, यह खुली उगाही तब हो रही है, जब 6 महीने में 2 मुख्यमंत्री इस अवैध-धंधे को बंद करने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने लिखा-जैसे इलेक्टोरल बॉण्ड! वैसे ही ये बैरियर बॉण्ड!

इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि देश में केवल अकेले मध्य प्रदेश में ही आरटीओ चेक पोस्ट भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।

हाल ही में इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से गुजरात के समान व्यवस्था लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि यदि नई चेक पोस्ट खुलती है तो इससे भ्रष्टाचार खत्म ना होकर और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही नहीं बल्कि परिवहनकर्ताओं की मंदी के कारण झुकी हुई कमर टूट जाएगी। हमारी संस्था मानव रहित भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन व्यवस्था मध्य प्रदेश में चाहती है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे स्टेयरिंग छोड़ महाआंदोलन किया जाएगा। जिसकी जवाबदारी सरकार की होगी।

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