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फल-सब्जी मंडी में नहीं बिक सकेगा नारियल, हाईकोर्ट ने खारिज की व्यापारी की याचिका

जन प्रकाशन 18 नवंबर 2026
3 मिनट में पढ़ें
फल-सब्जी मंडी में नहीं बिक सकेगा नारियल, हाईकोर्ट ने खारिज की व्यापारी की याचिका

1964 के मंडी अधिनियम में नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखा गया; फल-सब्जी कारोबार का लाइसेंस नारियल बेचने की अनुमति नहीं देता, यूजर चार्ज देने से भी नहीं बदलेगा नियम

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फल और सब्जियों के लिए निर्धारित मंडी परिसर में नारियल का कारोबार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 की अनुसूची में नारियल को 'ए-कृषि' शीर्षक के तहत 'III-तिलहन' उपशीर्षक में रखा गया है। ऐसे में फल-सब्जी मंडी में नारियल की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2020 में लागू हुई यूजर चार्ज व्यवस्था से नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

लाइसेंस से नहीं मिलता व्यापार का अधिकार

जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि फल और सब्जियों के कारोबार के लिए जारी लाइसेंस नारियल बेचने का अधिकार नहीं देता। यदि मंडी अधिकारियों ने वर्षों तक किसी व्यापारी को नारियल बेचने से नहीं रोका, तो इसे कानूनी अनुमति नहीं माना जा सकता। यूजर चार्ज का भुगतान करने के बावजूद फल-सब्जी मंडी में नारियल का कारोबार नहीं किया जा सकता।

2003 से कर रहा था नारियल का कारोबार

मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित नवीन फल-सब्जी मंडी का है। याचिकाकर्ता थोक फल-सब्जी व्यापारी है। उसे वर्ष 2003 में कृषि उत्पादन मंडी समिति से लाइसेंस मिला था। इसके बाद से वह बिना किसी आपत्ति के मंडी परिसर में नारियल लाकर बेच रहा था। हालांकि, यूजर चार्ज व्यवस्था लागू होने के बाद मंडी अधिकारियों ने उसे कारोबार करने से रोक दिया। अधिकारियों का कहना था कि नारियल तिलहन की श्रेणी में आता है, इसलिए फल-सब्जी मंडी में इसकी बिक्री नहीं हो सकती।

व्यापारी ने अधिसूचना को दी थी चुनौती

व्यापारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ताजे और हरे नारियल की आवक व बिक्री की अनुमति मांगी थी। उसने 30 जनवरी 1995 की उस अधिसूचना को भी चुनौती दी, जिसके तहत नारियल को अधिनियम की अनुसूची में तिलहन की श्रेणी में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता की मांग थी कि नारियल को 'बी-बागवानी' शीर्षक के अंतर्गत 'II-फल' उपशीर्षक में रखा जाए। उसका तर्क था कि मंडी अधिकारियों का मौखिक निर्देश किसी वैधानिक आदेश का विकल्प नहीं हो सकता। साथ ही, 2003 में नारियल पर मंडी शुल्क बंद होने का मतलब यह नहीं है कि उसके कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

व्यापारिक पहचान के आधार पर तय होगी श्रेणी

हाईकोर्ट ने कहा कि नारियल को पूरी तरह फल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सूखे नारियल और खोपरे को फल नहीं माना जाता। कोर्ट ने श्री भरूच कोकोनट ट्रेडिंग कंपनी बनाम अहमदाबाद नगर निगम और रामावतार बुधैप्रसाद बनाम असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर के फैसलों का भी उल्लेख किया। कोर्ट के मुताबिक, किसी कृषि उत्पाद की श्रेणी तय करते समय केवल वनस्पति विज्ञान के आधार पर नहीं, बल्कि सामान्य बोलचाल और व्यापारिक पहचान को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

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श्रेणियाँ:देशराजनीतिव्यापारपर्यावरण

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