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बिलकिस बानो केस के दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक

जन प्रकाशन 16 नवंबर 2026
2 मिनट में पढ़ें
बिलकिस बानो केस के दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक

17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और एक दोषी के गंभीर रूप से विकलांग होने को माना आधार, जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा

नई दिल्ली। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत देने का आदेश दिया है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। दोनों दोषी बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया हैं।

17 साल से ज्यादा समय जेल में रहे

दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक दोषी का नाम एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था।

सरकार ने किया जमानत का विरोध

याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने मामले से जुड़े सभी सबूतों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया था। उन्होंने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए दोषियों को राहत दिए जाने का विरोध किया।

सजा पर रोक लगाकर दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक गंभीर रूप से विकलांग भी है। पीठ ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं, जिन पर अभी निर्णय होना बाकी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए दोनों को जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

दोषसिद्धि पर अंतिम फैसला बाकी

दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलों पर आगे सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत ने केवल सजा पर रोक लगाकर जमानत दी है, दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया है।

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श्रेणियाँ:देशराजनीति

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