कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, एफआईआर के बाद सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

कटनी। कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद अब सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। गंभीर आरोपों से घिरी पुलिस अधिकारी पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नेहा पच्चीसिया को निलंबित कर दिया गया है। उन पर पुलिस पद की ताकत का कथित दुरुपयोग करने और अलग-अलग मामलों में वसूली के आरोप लगे हैं।

आरोपों के बीच हाईकोर्ट पहुंची थीं सीएसपी

अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर नेहा पच्चीसिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मामले में राहत पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से कोई तत्काल राहत नहीं मिली। इसके बाद प्रकरण में सरकार की सक्रियता बढ़ गई और मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीएम डॉ मोहन यादव ने दिखाई सख्ती

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स के जरिए इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित सीएसपी के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही, दबाव बनाना या पद का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

80 लाख की जमीन 18 लाख में खरीदने का आरोप

नेहा पच्चीसिया कटनी में अपनी तेजतर्रार कार्यशैली के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन इसी दौरान वह गंभीर विवाद में फंस गईं। आरोप है कि हत्या के एक मामले में आरोपी की करीब 80 लाख रुपए मूल्य की जमीन को पुलिसिया दबाव के जरिए महज 18 लाख रुपए में अपने एजेंट के माध्यम से खरीदा गया। इस आरोप ने पुलिस महकमे में भी सवाल खड़े कर दिए।

ट्रांसपोर्टर ने भी लगाए वसूली के आरोप

सीएसपी पर एक ट्रांसपोर्टर की ओर से भी वसूली के आरोप लगाए गए थे। अलग-अलग मामलों से जुड़े आरोप सामने आने के बाद नेहा पच्चीसिया की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में आती गई। अब एफआईआर दर्ज होने और सरकार की सख्ती के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

निलंबन के बाद जांच पर टिकी नजर

सरकार ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संदेश दिया है। ऐसे में अब जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों पर सबकी नजर रहेगी। जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो निलंबन के बाद विभागीय और कानूनी स्तर पर भी आगे की कार्रवाई हो सकती है।