
इंदौर। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों की जांच के लिए इंदौर से सैंपल भोपाल भेजने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहर की संभागीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही इंदौर में लिए जाने वाले खाद्य नमूनों की जांच स्थानीय स्तर पर करने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी राहत मिलने के साथ ही मिलावट के मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
अब तक इंदौर और आसपास के जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए नमूने जांच के लिए भोपाल की राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाते थे। प्रदेश में नमूनों की जांच का ज्यादातर जिम्मा इसी प्रयोगशाला पर था। सैंपलों की अधिक संख्या के चलते कई बार जांच रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते थे। इसका असर मिलावटखोरी से जुड़े मामलों में कार्रवाई पर भी पड़ता था। इंदौर में ही अधिकृत जांच सुविधा शुरू होने से इस निर्भरता में कमी आएगी।
संभागीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला को पहले राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता मिल चुकी है। अब FSSAI ने भी इसे विधिवत अधिसूचित कर दिया है। 5 नवंबर 2026 को मिली स्वीकृति के बाद इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से लिए गए खाद्य नमूने इस प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जा सकेंगे।
प्रयोगशाला को खाद्य पदार्थों की कई प्रमुख श्रेणियों के नमूनों की जांच की अनुमति मिली है। इनमें दूध और दुग्ध उत्पाद, नमक, मसाले, अनाज और उनसे बने उत्पाद, पेय पदार्थ, तेल एवं वसा, चाय, कॉफी, चिकोरी और अन्य विविध खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इससे बाजार में बिकने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच करना आसान होगा।
स्थानीय स्तर पर नमूनों की जांच होने से उन्हें भोपाल भेजने और रिपोर्ट का इंतजार करने में लगने वाला समय बचेगा। साथ ही भोपाल की प्रयोगशाला पर भी सैंपलों का दबाव कम होगा। खाद्य प्रतिष्ठानों, कारखानों, थोक और खुदरा दुकानों से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकारी मिलावट, घटिया गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। हालांकि, रिपोर्ट मिलने का समय नमूने की प्रकृति और जांच की संख्या पर निर्भर करेगा।
5 नवंबर 2026