टोल वसूली से देशभर में ट्रांसपोर्ट परिवहन उद्योग का आर्थिक उत्पीड़न- अ. भा. परिवहन विकास ट्रस्ट

सड़क मूल्य लागत पूरी होने पर सरकार टोल वसूली बन्द करें।

अखिल भारतीय परिवहन विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश गुप्त “अग्रहरि” एवं उपाध्यक्ष  दिलीप लाम्बा ने सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार द्वारा जिन सड़कों पूर्व में बनाई गई है और जिनकी लागत पूरी प्राप्त हो चुकी है उन सड़कों से टोल वसूली बन्द कर देनी चाहिए।

आगे कहा है कि देश में 75 % प्रतिशत छोटे, मझौले ट्रक वाहन किसान स्वामियों की माल ढुलाई में आर्थिक बोझ पड़ने से लोजिस्टिक परिवहन उद्योग पर गहरा असर पड़ रहा है। कि सरकार जब सड़क निर्माण करती है उस समय लगात मूल्य निश्चित अवधि तक प्राप्त होने के बाद टोल वसूली करना गलत है।

सरकार से मांग की गई है कि टोल प्लाजा का सरकार ऑडिट कराए अगर निर्माण लगात मिल चुकी हो तब टोल टैक्स वसूली बन्द करके वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करें ताकि वाहन स्वामियों पर जो आर्थिक  बोझ पड़ रहा वह आर्थिक बोझ कम हो सके। संयुक्त बयान में बताया गया है कि विदेशों में टोल का मतलब सिर्फ सड़क लागत मूल्य प्राप्त होने के बाद बन्द कर दिया जाता है जब कि हमारे यहां आने वाली टोल टैक्स की कमाई का जरिया बना लिया गया है।

जिसका असर समस्त किसान वाहन स्वामियों पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह है किसान ट्रक मालिक ट्रांसपोर्ट परिवहन उद्योग का आर्थिक स्थिति की गंभीरता को देखकर इस पर राहत प्रदान करना चाहिए। अप्रैल माह में जहां टोल टैक्स की बढ़ोतरी होने वाली है सरकार को ऐसी बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की अनुकंपा प्रदान कर परिवहन क्षेत्र एवं कृषक वर्ग को राहत दे।

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