भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आज अंतिम दिन, केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले- देश में आज सबसे ज्यादा जरूरत सस्ते मकानों की है

‘अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज’ विषय पर आयोजित GIS सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल

नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले- इन्वेस्टर्स के लिए मंत्री के रूप में मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जा रही है। आज 25 फरवरी को दिनभर मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेशकों के साथ कई राउंड टेबल बैठकों में शामिल हो रहे हैं। ‘अनलॉकिंग लैंड वैल्यू एंड सिटीज’ विषय पर आयोजित GIS सत्र में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए। इस सत्र में इंटीग्रेटेड टाउन पॉलिसी और ईवी (EV) पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा की गई। सत्र की शुरुआत नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की। उन्होंने घोषणा की कि मेट्रो के आसपास अर्बन ग्रोथ सेंटर विकसित किए जाएंगे। साथ ही इंदौर में 30% और भोपाल में 31% एफएआर बढ़ाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

भोपाल में केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम देश का सबसे विकसित शहर रहा है, लेकिन इसके विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में लगभग 20 बार नीतिगत सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है। पहले यह कुल जनसंख्या का 20% थी, जो अब बढ़कर 35% हो गई है। अनुमान है कि 2045 तक यह अनुपात 50% हो जाएगा, जब देश की कुल आबादी 164 करोड़ तक पहुंच सकती है और शहरी जनसंख्या 89 करोड़ हो सकती है। शहरी विस्तार और व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए, हमें शहरों के संसाधनों को भी उसी अनुरूप विकसित करना होगा।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे। शहर के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का भी अच्छा होना जरूरी है। आज सबसे ज्यादा जरूरत सस्ते मकानों की है। खट्टर ने पीएम आवास की अगली योजना में राज्य सरकार द्वारा दिए गए 10 लाख आवासीय मकान के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन भी दिया।

समिट में मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अर्बनाइजेशन आज की आवश्यकता है। 2047 तक प्रदेश की जनसंख्या 7% बढ़ जाएगी। प्रदेश के विकास के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने 2 महीने में 18 नई पॉलिसी बनाई हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। मध्यप्रदेश में इन्वेस्टमेंट की भारी संभावनाएं हैं। इन्वेस्टर्स के लिए मंत्री के रूप में मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे।