सरकार इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इनकम टैक्स रेट घटा सकती है
सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स- फ्री भी कर सकती है
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आम से खास लोगों को भी इस बार के बजट का बेसब्री से इंतज़ार है। माना जा रहा है कि सरकार इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इनकम टैक्स रेट घटा सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इनकम टैक्स को आसान करने पर फोकस कर रही हैं। सरकार महंगाई को देखते हुए 10 से 15 लाख रुपए वाले इनकम टैक्स स्लैब में भी टैक्सपेयर्स को कुछ राहत दे सकती है।
मध्यम वर्ग के हाथ अभी है खाली
ग्रांट थॉर्नटन इंडिया ने एक सर्वे किया है, जिसमें शामिल लोगों में से करीब 57 फीसदी लोगों का मानना है कि बजट में इंडिविजुअल इनकम टैक्स की दरें कम की जानी चाहिए। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछली कुछ तिमाहियों से जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ रही है। इसकी वजह है कि मध्यम वर्ग के हाथ में पैसे नहीं हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स चुकाने और महंगाई से निपटने में चला जाता है। यही वजह है कि अर्थशास्त्री भी इनकम टैक्स रेट कम करने का सुझाव दे रहे हैं, ताकि मध्यमवर्गीय लोगों को राहत मिल सके।
वित्त मंत्री से उम्मीद- सैलरीड टैक्सपेयर्स को मिले राहत
इस बजट से वित्त मंत्री सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि वे आयकर स्लैब में बदलाव करेंगी, जिससे सैलरीड टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस समय सैलरीड टैक्सपेयर्स की 15 लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर 30% टैक्स लगता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 10 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह टैक्स- फ्री करने और 15 से 20 लाख रुपये की आमदनी पर 25% का नया टैक्स स्लैब लाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं, 15 लाख रुपए से ऊपर आय वाले 30% टैक्स स्लैब में आते हैं।
सरकार को खपत बढ़ानी है, तो इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए- विशेषज्ञ
मोदी सरकार ने साल 2023 के बजट में भी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में राहत दी थी। उस समय न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए धारा 87ए में कर छूट बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को खपत बढ़ाकर जीडीपी ग्रोथ को ऊपर ले जाना है, तो इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। सरकार को 15 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 25% का टैक्स स्लैब लाना चाहिए। इससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे खपत में इजाफा होगा।
