छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए भोपाल रवाना

इंदौर। एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का चार दिन चला धरना-प्रदर्शन 22 दिसंबर रविवार सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। इस प्रदर्शन में प्रदेशभर के हजारों छात्र शामिल हुए थे। इस दौरान दो अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे थे। जिसमें से अरविंद सिंह भदौरिया की हालत शनिवार को बिगड़ गई। जिसके चलते वे बेहोश हो गए। उन्हें ड्रीप चढ़ाई गई। अरविंद के साथ स्टूडेंट लीडर राधे जाट भी आमरण अनशन पर थे।

जानकारी के अनुसार, आयोग की सहमति के बाद, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सहित प्रशासन के अधिकारी आधी रात को प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने ढाई घंटे तक उनके साथ चर्चा की और तड़के 5 बजे आंदोलन को समाप्त करवाया। छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात के लिए भोपाल रवाना हो गया है।

रात करीब 3 बजे कलेक्टर आशीष सिंह और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर आयोग ने सहमति जताई है। हालांकि, कुछ मांगे फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन पर आयोग बैठक करेगा। बाकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

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पटवारी बोले- जब एक कांस्टेबल के यहां करोड़ों की संपत्ति मिल सकती है तो ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव और मंत्री के पास कितनी संपत्ति होगी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 21 दिसंबर, शनिवार को राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का दावा किया और सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि “जब एक कांस्टेबल के यहां करोड़ों की संपत्ति मिल सकती है तो ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रमुख सचिव और मंत्री के पास कितनी संपत्ति होगी? इन लोगों ने राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। पिछले 20 साल में राज्य में 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला हुआ है।”

जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि “आरटीओ के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि विभाग में हर महीने 35 से 45 करोड़ रुपये इकट्ठा होता है। इस हिसाब से हर साल 550 से 600 करोड़ रुपये का घोटाला होता है। वहीं बीते 20 सालों का गुणा भाग करें तो यह हिसाब 13 हजार करोड़ रुपये से 18 हजार करोड़ रुपये तक होता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बीते 20 साल में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का करप्शन किया।”

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने यह दावा भी किया कि वह जांच की मांग के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि हाल ही में विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े स्थानों पर लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद, सोना और चांदी सहित संपत्ति बरामद हुई थी।

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इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत पुराने वाहनों पर जीएसीटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने पर सहमती बनी

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत पुराने वाहनों पर जीएसीटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने पर सहमती बन गई है। यानी अब आप अगर पुरानी कार खरीदेंगे तो आपको उसपर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। इससे पुरानी गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा।

अगर आप पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। हालांकि, आपको यह जानना जरूरी है कि टैक्स में वृद्धि पुरानी कार बेचने वाले डीलर या कंपनियों पर लागू होगी। अगर आप किसी व्यक्ति से पुरानी कार खरीदते हैं तो उसपर टैक्स की पुरानी दर यानी 12% टैक्स ही लागू रहेगा। यानी इस फैसले से व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं पर कोई असर नहीं होगा।

सरकार के इस फैसले के बाद कार डीलर या रजिस्टर्ड सेलर से पुरानी कार खरीदना महंगा हो जाएगा। बता दें कि जीएसटी दर बढ़ने से पुरानी कारों और नई किफायती कारों की कीमत में अंतर कम हो जाएगा, इससे पुरानी गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आ सकती है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाजपा ने GST को साँप-सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफ़े के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों-अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। कारोबारी तो यहाँ तक कहते सुने गये हैं कि भाजपा वाले जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव करके अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं जिससे उन्हें छोटे व्यापारियों, दुकानदारों से वसूली का मौका मिलता रहे। इसीलिए व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं, तब तक सरकार नियम बदल देती है।

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टेंडर होते ही आईटी पार्क का निर्माण होगा शुरू, इंदौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बनेगा आईटी पार्क

उज्जैन। उज्जैन के इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क दो साल में बनकर तैयार होगा। यानी दिसंबर-2026 में निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही उज्जैन में आईटी पार्क शुरू हो सकेगा। इससे करीब 30 आईटी इंडस्ट्री अपना प्लग एंड प्ले आधारित मॉडल पर कार्य कर सकेगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतरीन उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और उज्जैन में निवेश के नए अवसर तो पैदा होंगे। वहीं करीब दो हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इससे उज्जैन में तेजी से आर्थिक ग्रोथ होगी। आईटी पार्क का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। इसकी लागत करीब 46 करोड रुपए बताई जा रही है।
इस दौरान राज्यसभा सदस्य संत उमेश नाथ महाराज, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक सतीश मालवीय, निगम अध्यक्ष कलावती यादव व अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान समय में 15 दिन का मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व चल रहा है। जिसके माध्यम से हम अलग-अलग सेक्टर में सरकार की 1 साल की उपलब्धि बताने के अलावा नवाचार करते हुए नए कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन किया गया। आईटी सेक्टर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में माहौल बना हुआ है। यहां संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारे प्रदेश में 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहां प्रतिवर्ष 50,000 युवा इंजीनियरिंग करते हैं उनके भविष्य के लिए आईटी को प्रोत्साहित देना समय की मांग है। आईटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने आकर्षक पॉलिसी बनाई है। उज्जैन में यह पहला चरण है। 3 माह बाद अगला चरण होगा। संभाग स्तर पर आईटी पार्क बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

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2 बार अभ्यर्थियों की एमपीपीएससी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। लेकिन नहीं निकला कोई समाधान

इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के खिलाफ हजारों अभ्यर्थियों का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन और अनशन जारी रहा। शुक्रवार शाम से देर रात तक 2 बार अभ्यर्थियों की एमपीपीएससी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें कोई समाधान नहीं निकलने पर अभ्यर्थी हड़ताल पर डटे हैं। अभ्यर्थी एमपीपीएससी के सचिव से लिखित में आश्वासन लेना चाहते थे, जिसके लिए अधिकारी तैयार नहीं थे। इसके चलते बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला।

धरना खत्म करने को लेकर आज भी दिनभर जिला प्रशासन के अधिकारी दबाव बनाते रहे। साथ ही अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की बात कही। बावजूद इसके उन्होंने धरना से उठने से साफ मना कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुद्दे को विधानसभा में उठाने पर जोर दिया। बता दें कि बुधवार सुबह दस बजे से हजारों अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। गुरुवार रात आठ बजे से राधे जाट और अरविंद भदौरिया अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने मांगे नहीं माने जाने तक अनशन से उठने से इन्कार कर दिया है।

विद्यार्थियों की मांगे ये है

• 2019 की मुख्य परीक्षा (Mains) की कॉपियां दिखाई जाएं और मार्कशीट जारी की जाए।
• MPPSC 2025 में राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी हो।
• 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए।
• 87/13 फॉर्मूला खत्म करके सभी परिणाम 100 प्रतिशत पर जारी किए जाएं।

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इससे पहले भी दिल्ली में आप कई लोकलुभावन योजना की घोषणा कर चुकी है

नई दिल्ली। दिल्ली चुनाव के पहले घोषणाएं लगातार जारी है। इसी बीच संसद में उठे बाबा साहेब अंबेडकर मुद्दे को आम आदमी ने भुनाने की कोशिश की है। ‘आप’ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के लिए आज बड़ी घोषणा की है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने डॉ अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का एलान किया है। आप सरकार ने ‘अंबेडकर स्कॉलरशिप’ की घोषणा करते हुए यह वादा किया है कि दिल्ली में दलित समाज का कोई भी बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया के किसी भी कॉलेज में जाना चाहेगा, तो दिल्ली सरकार पूरा खर्च उठाएगी।

दिल्ली में जनता को संबोधित करते हुए आप संयोजक केजरीवाल ने डॉ अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का एलान किया। उन्होंने कहा कि जो दलित छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनका सारा खर्चा हमारी सरकारी उठाएगी। इसके लिए हम डॉ अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। दलित समाज का कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए ‘डॉ अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप’ दी जाएगी।

बता दें कि इससे पहले भी आप कई लोकलुभावन योजना की घोषणा कर चुकी है। जिसमें बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और ऑटोवालों को पांच बड़ी गारंटी, महिला सम्मान योजना आदि शामिल हैं।

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कर्मचारी भक्तों को नंदी हॉल से विशेष दर्शन और जल चढ़ाने का झांसा देकर पुजारी और पुरोहित से मिलवाते थे

उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर यूपी और गुजरात सहित अन्य स्थानों से आने वाले श्रद्धालुओं से 1100 से 2000 रुपए तक वसूल किए जा रहे थे। इस ठगी में मंदिर के कर्मचारी, पुरोहित और सुरक्षा गार्ड शामिल पाए गए हैं। उज्जैन पुलिस और मंदिर प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। 2 कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे पर महाकाल मंदिर में धारा में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

महाकाल मंदिर में वीआईपी और प्रोटोकॉल से दर्शन करने के मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गुरुवार को पुरोहित अजय शर्मा, पुरोहित प्रतिनिधि राजेश भट्ट, नंदी मंडपम में तैनात सुरक्षाकर्मी विकास, संदीप, करण और कन्हैया को हटा दिया था। इसके बाद शुक्रवार को मंदिर के सफाई प्रभारी विनोद चौकसे और सभा मंडप प्रभारी राकेश श्रीवास्तव के बैंक खातों में अवैध रूप से ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली थी। जांच पर लाखों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए। यह राशि मंदिर में सेवा के दौरान अवैध रूप से वसूली गई थी। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ महाकाल थाने में धारा 318 (4) 316 (2) में केस दर्ज कर लिया हैं।

बता दें कि महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन के तहत न्यायालय अधिकारियों, मीडिया, जनप्रतिनिधियों और अन्य वीआईपी भक्तों को नंदी हॉल तक जाने की अनुमति मंदिर कार्यालय से दी जाती है। सामान्य दर्शनार्थियों को 250 रुपए की रसीद के माध्यम से बिना लाइन दर्शन की सुविधा मिलती है। इसी व्यवस्था का फायदा उठाकर मंदिर के कर्मचारी ठगी को अंजाम देते थे। कर्मचारी पहले भक्तों को नंदी हॉल से विशेष दर्शन और जल चढ़ाने का झांसा देकर पुजारी और पुरोहित से मिलवाते थे। इसके बाद, प्रत्येक भक्त से 1100 से 2000 रुपए तक वसूले जाते थे। जबकि यह राशि मंदिर समिति को जानी चाहिए थी, इसे कर्मचारियों ने खुद हड़प लिया।

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने पुष्टि की कि जांच में यह बात सामने आई है कि कर्मचारियों ने भक्तों से वसूली गई राशि को अपने परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर किया। पूरा मामला दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का है। अन्य कर्मचारियों के नाम भी जांच में सामने आ सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंग जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर थाने में हुआ मामला दर्ज

नई दिल्ली। हमारे देश में धक्का-मुक्की सिर्फ सड़कों पर ही नहीं होती बल्कि कभी-कभी संसद भवन में भी हो जाती है। गुरुवार को संसद भवन परिसर में सांसदों के बीच भी धक्कामुक्की हो गई। यह मामला अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली थी जिसे शुक्रवार को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। यह मामला भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंग जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है।

बता दें कि बाबासाहेब आंबेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके बीच धक्का-मुक्की भी हुई थी। भाजपा का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्कामुक्की की, जिस वजह से उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का-मुक्की की।

राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। राहुल ने दावा किया कि खरगे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का-मुक्की की गई, लेकिन इससे विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता। यह संसद है और अंदर जाना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबासाहेब की स्मृति का अपमान हुआ है।

संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज गई।

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कर्मचारियों के बैंक खातों में लाखों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मिला है

उज्जैन। महाकाल के दरबार में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दौरान, शीघ्र दर्शन, नंदी हॉल और गर्भगृह की चौखट के नाम पर मंदिर समिति के कुछ कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं से भारी रकम वसूली जा रही थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर उज्जैन कलेक्टर ने दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया गया है कि कुछ ट्रांजैक्शन उनके परिवार के सदस्यों के खातों में भी किए गए हैं, जिसकी जांच चल रही है। यदि आरोप सही पाए गए, तो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, महाकाल में शुक्रवार को श्रद्धालुओं के साथ तीन पुजारियों ने दर्शन के नाम पर ठगी की थी। इसके बाद उज्जैन कलेक्टर ने मंदिर समिति के कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों के पास से अधिक संपत्ति का पता लगाया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य कर्मचारियों से भी इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है।

मंदिर समिति के कर्मचारी बिना रसीद के श्रद्धालुओं से अधिक राशि वसूल रहे थे और मंदिर की राशि अपने खातों में जमा कर रहे थे। पुलिस और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सबूत जुटाए जा रहे हैं। वर्तमान में दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है और अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। यह सब प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम प्रतीत होता है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि जो लोग इस कार्य में शामिल हैं, उनके खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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आज संसद में जब प्रियंका गांधी पहुंची तो ओडिशा के भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी ने उन्हें 1984 लिखा बैग दिया। बैग पर 1984 को खून से रंगा दिखाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए 1984 के सिख दंगों की याद दिलाई गई। बताया जा रहा है कि भाजपा सांसद प्रियंका का इंतजार कर रही थी, जैसे ही वे आई उन्हें यह बैग गिफ्ट थमा दिया।

16 दिसंबर को प्रियंका गांधी के बैग पर लिखा था, ‘फिलिस्तीन आजाद होगा।’ हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। 17 दिसंबर बैग पर लिखा था- बांग्लादेश हिंदू-ईसाइयों साथ खड़े रहो। प्रियंका ‘बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों’ बैग लेकर पहुंची थी। इस पर मुट्ठी बांधे हुए 2 हाथ और उड़ते हुए पक्षी बने थे

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