इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत पुराने वाहनों पर जीएसीटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने पर सहमती बनी

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समेत पुराने वाहनों पर जीएसीटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने पर सहमती बन गई है। यानी अब आप अगर पुरानी कार खरीदेंगे तो आपको उसपर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। इससे पुरानी गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा।

अगर आप पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। हालांकि, आपको यह जानना जरूरी है कि टैक्स में वृद्धि पुरानी कार बेचने वाले डीलर या कंपनियों पर लागू होगी। अगर आप किसी व्यक्ति से पुरानी कार खरीदते हैं तो उसपर टैक्स की पुरानी दर यानी 12% टैक्स ही लागू रहेगा। यानी इस फैसले से व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं पर कोई असर नहीं होगा।

सरकार के इस फैसले के बाद कार डीलर या रजिस्टर्ड सेलर से पुरानी कार खरीदना महंगा हो जाएगा। बता दें कि जीएसटी दर बढ़ने से पुरानी कारों और नई किफायती कारों की कीमत में अंतर कम हो जाएगा, इससे पुरानी गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आ सकती है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाजपा ने GST को साँप-सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफ़े के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों-अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। कारोबारी तो यहाँ तक कहते सुने गये हैं कि भाजपा वाले जीएसटी की दरों में बार-बार बदलाव करके अनिश्चितता का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं जिससे उन्हें छोटे व्यापारियों, दुकानदारों से वसूली का मौका मिलता रहे। इसीलिए व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं, तब तक सरकार नियम बदल देती है।

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भारत में पिछले पांच सालों में कैंसर से करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई है

कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका नाम सुनकर कोई भी भयवीत हो जाता है।अच्छी खबर यह आई है कि रूस ने इस बीमारी के समाधान के लिए एक बड़ा एलान किया है। रूस ने कहा कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो सभी नागरिकों के लिए फ्री में उपलब्ध होगी। मीडिया सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के प्रमुख एंड्री काप्रिन ने कहा कि शॉट 2025 की शुरुआत में लॉन्च होगा। अगर रूस का दावा सही होता है और कैंसर की वैक्सीन आती है, तो ये मेडिकल साइंस में बड़ा कदम होगा।

रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एलान किया है उसने कैंसर के खिलाफ एक टीका विकसित किया है जिसे 2025 की शुरुआत से रूस के कैंसर रोगियों को फ्री में लगाया जाएगा। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के जनरल डायरेक्टर एंड्री काप्रिन ने रूसी रेडियो चैनल पर इस वैक्सीन को लेकर जानकारी दी।

बताया गया है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। रूसी सरकारी वैज्ञानिकों ने इसे लेकर ऐसी टिप्पणी की है कि, प्रत्येक शॉट व्यक्तिगत रोगी के लिए रजिस्टर्ड है, जो पश्चिम में विकसित किए जा रहे कैंसर टीकों के समान है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह वैक्सीन किस कैंसर के इलाज के लिए बनाई गई है, यह कितनी प्रभावी है या रूस इसे कैसे लागू करने की योजना बना रहा है। वैक्सीन का नाम सामने नहीं आया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 2019 से 2023 के बीच पांच साल में कैंसर के 71 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2023 में ही लगभग 15 लाख मामले सामने आए थे। इसी तरह इन पांच सालों में कैंसर से करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई है। पांच साल में सबसे ज्यादा 8.28 लाख मौतें 2023 में हुई थी।

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जानकारी के अनुसार, आज आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक धमकी भरा ईमेल आया। ईमेल रूसी भाषा में किया गया। इसमें बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। माता रमाबाई मार्ग (एमआरए मार्ग) पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

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1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर हैं संजय मल्होत्रा

नई दिल्ली। संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। फाइनेंस के क्षेत्र में संजय मल्होत्रा को सुधारवादी और मजबूत काम करने वाले अफसरों में गिना जाता है। वे केन्द्र में वित्त मंत्रालय में काम कर चुके हैं। मल्होत्रा को पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अफसरों में से गिना जाता है।

संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। शक्तिकांत दास के कार्यकाल को बाद में तीन साल और के लिए एक्सटेंड किया गया था।

संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की है। बीते 30 सालों से मल्होत्रा ने पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। नवंबर 2020 में वह REC के चेयरमैन और मैनेजिंग एडिटर बने थे। मल्होत्रा ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं।

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घाट पर 15 साल में हुए हैं कई हादसे, घुमावदार सड़क बनाई गई, इससे वाहनों के ब्रेक फेल होने की आशंका हुई खत्म

इंदौर। राऊ-खलघाट फोरलेन के गणपति घाट की पहचान मौत के घाट के रूप में हो चुकी थी लेकिन अब नए मार्ग से यात्रियों को हादसों से राहत मिलने वाली है। राऊ-खलघाट फोरलेन स्थित गणपति घाट पर करीब 9 किलो मीटर की नई वैकल्पिक सड़क मार्ग का शुभारंभ आज किया गया। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, इंदौर लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया।

शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि इसका लोकार्पण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। अभी इसका शुभारंभ किया है। जितनी यहां घटनाएं हो चुकी हैं, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए समय से पूर्व शुरू कर रहे हैं।

बता दें कि राऊ-खलघाट फोरलेन स्थित गणपति घाट पर हादसों में कमी लाने के लिए 8.8 किलोमीटर मार्ग बनाया गया है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तय समय सीमा से एक महीने पहले तैयार कर लिया। इसके लिए छह पहाड़ों को काटा गया है। घाट पर 15 साल में कई हादसे हो चुके हैं। हादसे रोकने के लिए एनएचएआई ने कई उपाय किए, किंतु सफल नहीं हुए। अब गत 15 महीने से 9 किलोमीटर की नई सड़क बनाई। नई सड़क बनने में खास है कि ढलान कम दिया गया। अंडरपास, ओवर ब्रिज सहित तीन से चार मोड़ भी आ रहे हैं। घुमावदार सड़क बनाई हैं, इससे वाहनों के ब्रेक फेल होने की आशंका खत्म हो जाएगी।

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छत्तीसगढ़-मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चिल्फी में बने आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली की शिकायतें लागातार आती रही है। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कार्रवाई के नाम पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जानकारी के अनुसार, चिल्फी आरटीओ बैरियर पर ट्रक ड्राइवर्स को रोक कर एंट्री के नाम पर अवैध वसूली अभी भी की जा रही है। वसूली के कई वीडियो भी सामने आए हैं। जनप्रकाशन मीडिया को पीड़ित ट्रक ड्राइवर्स ने वीडियो भेजकर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है।

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नई दिल्ली। किसी की एक छोटी सी चाय की दुकान भी बंद होती है तो यह उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए चिंता का विषय बन जाता है। हमारे देश के लिए ऐसी ही चिंता की खबर कॉर्पोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आई है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में अप्रैल 2018 से लेकर सितंबर 2024 तक कुल 40,943 कंपनियां दिवालिया हो चुकी है। दिवालिया हो रही कंपनियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना पूरे देश के लिए चिंता का विषय है।

जानकारी के अनुसार, बीजेपी सांसद के सवाल का जवाब देते हुए कॉर्पोरेट मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान कितनी कंपनियां दिवालिया घोषित हुई इसकी जानकारी शेयर की। मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस छह साल की अवधि में दिवालिया होने वाली कंपनियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।

इस साल के पहले छह महीनों में ही 2,336 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं

कॉर्पोरेट मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 तक 9,243 कंपनियां दिवालिया हो गई। इसके बाद अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 12,373 कंपनियों तक पहुंच गया। कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 3,392 कंपनियां दिवालिया हुई जबकि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 4,855 कंपनियां दिवालिया हो गई। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 4,730 कंपनियों ने दिवालिया होने की प्रक्रिया पूरी की और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक यह संख्या 4,014 रही। इस साल के पहले छह महीनों में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 2,336 कंपनियां दिवालिया घोषित हो चुकी हैं।

3,396 कंपनियों से करीब 3,74,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूली जा चुकी है

जानकारी के अनुसार दिवालिया कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कॉर्पोरेट मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कुल 3,396 कंपनियों से करीब 3,74,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूली जा चुकी है। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सरकार ने दिवालिया कंपनियों से पैसे वसूलने के लिए अलग-अलग रणनीतियों और तरीकों का उपयोग किया है ताकि यह प्रक्रिया प्रभावी रूप से चल सके और अधिक से अधिक वित्तीय वसूली की जा सके।

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देश के बड़े वकील अमेरिकी अदालत में अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों के निष्कर्षों पर स्पष्ट बातें रखेंगे सामने

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने बुधवार 27 नवंबर को अपना स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया है कि रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़ी खबरें निराधार और गलत हैं। अमेरिकी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं हैं। गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के अनुसार FCPA और भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से मुक्त हैं।

एक्सचेंज फाइलिंग में, अदाणी ग्रीन एनर्जी ने कहा है कि अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया हाउसेज ने जो समाचार प्रकाशित किए हैं, वो गलत हैं। अदाणी समूह ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अधिकारी US-SEC संबंधित कुछ आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ रिश्वतखोरी या विदेशी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि अदाणी ग्रुप के प्रमुख अधिकारियों गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन, अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि मीडिया लेखों में कहा गया है कि हमारे कुछ डायरेक्टर्स गौतम अदाणी, सागर अदाणी और विनीत जैन पर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ऐसे बयान गलत हैं।

पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, इस मामले पर मीडिया को संबोधित करेंगे और अमेरिकी अदालत में अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों के निष्कर्षों पर स्पष्ट बातें सामने रखेंगे।

बता दें कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अदाणी की कंपनी पर US में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अदाणी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई।

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वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा

इंदौर के आवेश खान को लखनऊ ने 9.75 करोड़ में खरीदा

आईपीएल- 2025 के लिए पहले दिन की मेगा नीलामी कल समाप्त हो गई है। रविवार को सऊदी अरब के जेद्दा में क्रिकेटर्स पर भारी बढ़त के साथ बोली लगाई गई। नीलामी में ऋषभ पंत तथा श्रेयस अय्यर रिकॉर्ड दाम पर बिके। रविवार को कुल 84 खिलाड़ियों की बोली लगी जिसमें से 72 खिलाड़ियों के लिए 467.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि 12 खिलाड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा।

आईपीएल नीलामी के पहले दिन श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा। श्रेयस उस वक्त तक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। हालांकि, कुछ देर बाद ही ऋषभ पंत नीलामी में उतरे और उन्हें लखनऊ सुपरजाएंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा। पंत इस तरह आईपीएल नीलामी में सबसे ज्यादा दाम पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए।

रविवार को वेंकटेश अय्यर पर भी बड़ी बोली लगी। वेंकटेश को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और केएल राहुल पर भी बड़ी बोली लगी। अर्शदीप और चहल को 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स ने खरीदा। वहीं, राहुल को दिल्ली ने 14 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया। आईपीएल नीलामी के पहले दिन देवदत्त पडिक्कल, जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को कोई खरीददार नहीं मिला और वह अनसोल्ड रहे।

मार्कस स्टायनिस को 11 करोड़ में पंजाब ने खरीदा। अश्विन को चेन्नई ने 9 करोड़ 75 लाख में खरीदा। ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ में टीम में शामिल किया। प्रसिद्ध कृष्णा को गुजरात ने 9.50 करोड़ में खरीदा। आवेश खान को लखनऊ ने 9.75 करोड़ में लिया। जोफ्रा आर्चर को राजस्थान ने 12 करोड़ 50 लाख में लिया। टी नटराजन को दिल्ली ने 10 करोड़ 50 लाख में खरीदा। ट्रेंट बोल्ट की मुंबई में वापसी हुई है, फ्रेंचाइजी ने उन्हें 12 करोड़ 50 लाख में खरीदा।

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इंदौर में बीआरटीएस को लेकर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिकाएं लगी हैं

इंदौर। इंदौर में एबी रोड पर बने बीआरटीएस को हटाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 21 नवंबर को यह बड़ी घोषणा की है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को बीआरटीएस से परेशानी हो रही है और जनप्रतिनिधियों की मांग पर यह निर्णय लिया जा रहा है। अदालत में भी सरकार की ओर से हम इस संबंध में अपना पक्ष रखेंगे। इंदौर में जहां ट्रैफिक समस्या आ रही है वहां फ्लाई ओवर और ब्रिज बनाकर समस्या को खत्म किया जाएगा।

गौरतलब है कि इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) को लेकर एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिकाएं लगी हैं। इंदौर में 300 करोड़ रुपये की लागत से 11 किलोमीटर लंबा बीआरटीएस दस साल पहले शुरू हुआ था।

इंदौर में बीआरटीएस पर हर दिन यात्री बसों का संचालन किया जाता है। लेकिन बीआरटीएस की वजह से अन्य वाहनों को जगह कम मिलती है और इस पूरे रुट पर कई जगह जाम की स्थिति बन जाती है।
इंदौर में राजीव गांधी प्रतिमा से लेकर निंरजनपुर तक करीब 11.5 किमी लंबा बीआरटीएस बना हुआ है। जिसमें केवल बसों का संचालन किया जाता है। इसके साथ ही यहां एंबुलेंस को निकलने की अनुमति है।

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