विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 7वीं बार प्रस्तुत किया बजट
बजट में प्रदेश की मोहन सरकार ने इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया
39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, मिलेंगे 3 लाख से अधिक रोजगार
11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाने की घोषणा
भोपाल। आज मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। हालांकि लाड़ली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
बजट पेश करते समय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इंदौर मेट्रो का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इंदौर और भोपाल में मेट्रो शुरू होगी जिससे इंदौर को काफी फायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने उज्जैन जावरा फोर लेन निर्माण से शहर को फायदा होने के बाद भी कही।
बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कविता से की। उन्होंने कहा- यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है।
बजट नया है, पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं, प्रस्तावित बजट में, हमारी कुछ नई आज़माईशें हैं, जनता व जन प्रतिनिधियों की बेशुमार फ़रमाईशें हैं कर सकें हम सभी पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश का 2025-26 का बजट पेश कर रहा हूं। हमारी सरकार का लक्ष्य विकसित मप्र है। मुझे गर्व है इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार गरीब कल्याण मिशन, युवा कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन, नारी कल्याण मिशन के रूप में काम कर रही है। जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से बजट तैयार किया है। आम जनता, अर्थशास्त्रियों से चर्चा कर बजट तैयार किया गया है।
सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट तय
2018 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। सिंहस्थ में आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इस कार्य हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश के नगरीय विकास के लिए 18 हज़ार 715 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2024-25 से लगभग 2000 करोड़ रुपए अधिक है।
रोड नेटवर्क से बढ़ेगी इंदौर की कनेक्टिविटी
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम बस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रमुख शहरों में पर्यावरण के अनुकूल बसों का संचालन किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। रोड नेटवर्क एक्सप्रेसवे मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी कई योजनाओं में प्रदेश अधोसंरचना विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। उज्जैन-जावरा फोरलेन का निर्माण होने के बाद उज्जैन इंदौर और आसपास के क्षेत्र मुंबई, दिल्ली 8 लेन कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे।
इंदौर के विकास पर खर्च होंगे 95 हज़ार करोड़ रुपए
पिछले साल सरकार ने 64,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए थे जिसमें से 13 हजार करोड़ रुपये इंदौर के विकास पर खर्च किए जाने थे। लेकिन इस साल पूजा करने के लिए इंदौर पर 95000 करोड रुपए बजट में प्रस्तावित किया जा सकते हैं जिसमें से 20% हिस्सा इंदौर को मिलेगा। इसके अंतर्गत शहर को कई नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिलने की भी संभावना है।
10 प्रतिशत बढ़ेगी इंदौर की जीडीपी
सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में ऑटोमोबाइल, टॉय इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पर्यटन, कौशल विकास, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी और वेयरहाउसिंग सेक्टर के लिए कई प्रावधान किए गए हैं जिससे इंदौर को काफी फायदा होने की संभावना है। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सभी प्रावधानों से इंदौर की जीडीपी में 10% की बढ़ोतरी होगी।
मोहन सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ने का फैसला किया है। इससे लाखों महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। महिलाओं के कल्याण के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। यह राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में खर्च की जाएगी।
आज के बजट की बड़ी घोषणाएं
- सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोले जाएंगे।
- लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी लेकिन उन्हें पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
- प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
