स्वच्छता, प्रदूषण और दूषित पानी पर महापौर को घेरा, नेता प्रतिपक्ष ने मांगा जवाब

इंदौर। स्वच्छता में लगातार आठ बार देश में अव्वल रहने वाले इंदौर की साख पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने के साथ दीपावली के बाद बढ़ा वायु प्रदूषण और भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली को कठघरे में ला दिया है। इन तीनों मुद्दों को लेकर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना साधते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग की है।

मिमरोट ने कहा कि इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को मेंटर-मेंटी श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है, लेकिन इसे इंदौर की व्यक्तिगत दूसरी रैंक बताकर पेश करना सही नहीं है। लगातार आठ साल तक देश में स्वच्छता का नेतृत्व करने वाले शहर की रैंकिंग में गिरावट को उपलब्धियों के सहारे छिपाने के बजाय इसकी वजह तलाशनी चाहिए। शहर की सफाई व्यवस्था और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा जरूरी है।

प्रदूषण पर बयान को बताया गैर-जिम्मेदाराना

दीपावली के बाद शहर की हवा में बढ़े प्रदूषण को लेकर महापौर के बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। मिमरोट ने कहा कि प्रदूषण पर सवाल उठाने का मतलब दीपावली के उत्सव का विरोध करना नहीं है। यह सीधे तौर पर आम लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा मामला है। ऐसे समय में महापौर को उत्सव का हवाला देने के बजाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना सामने रखनी चाहिए थी। स्वास्थ्य से जुड़े सवालों को भावनात्मक मुद्दा बनाकर टालना उचित नहीं है।

दूषित पानी की घटना पर तय हो जिम्मेदारी

भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने की घटना को लेकर उन्होंने जलप्रदाय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पेयजल पाइपलाइनों के रखरखाव, सीवेज और पानी की लाइनों को सुरक्षित रखने, शिकायतों पर समय पर कार्रवाई और अधिकारियों की निगरानी में बड़ी खामियां सामने आई हैं। इतनी गंभीर घटना की जिम्मेदारी केवल कुछ कर्मचारियों या अधिकारियों पर डालकर नगर निगम का राजनीतिक नेतृत्व अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता।

उन्होंने सफाई व्यवस्था पर खर्च होने वाली करोड़ों रुपए की राशि के उपयोग पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि भारी बजट खर्च होने के बावजूद शहर के कई वार्डों में कचरे के ढेर, गंदगी, जाम नालियां और अव्यवस्थित सफाई आम समस्या बनी हुई है। ऐसे में निगम को केवल खर्च का हिसाब देने के बजाय यह बताना चाहिए कि जनता को उसके बदले कितनी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं।